काठमाडौं, असार ६ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि सरकारले प्रस्तुत् गरेको विनियोजन विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा विभागीय मन्त्रीहरुले जवाफ दिनेक्रम सुरु भएको छ ।

विनियोजन विधेयकप्रति सत्तारुढ दलकै सांसदहरुलेसमेत असहमति जनाएपछि मन्त्रीहरुले सांसदहरुको सुझावलाई आगामी वर्षको बजेटमा प्राथमिकतामा दिने बताएका छन् ।

‘गुठी विधेयक फिर्ताको प्रक्रिया के भयो ?’ भनेर विपक्षी सांसदहरुले पूरक प्रश्न गरेपछि शुक्रबार त्यसको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले विधेयक फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिइन् ।

उनले सबैलाई मान्य हुनेगरी विधेयकको विषयमा छलफल चलाइने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

बैठकमा खानेपानी, सहरी विकास, युवा तथा खेलकुद र सन्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।