केशव भण्डारी 

बुटवल, असार ४ । प्रदेश नम्बर ५ सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा अधिकांश पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ । कृषि पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको बजेटलाई प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने ठोस योजनाविहीन र वितरणमुखीको संज्ञा दिएको छ ।

समृद्ध प्रदेश खुसी जनता भन्ने नारासहित प्रदेश नम्बर ५ सरकारले ३६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढी गरेको प्रदेशले आगामी वर्षको बजेटको ठूलो हिस्सा पुरानै योजनाको निरन्तरताका लागि छुट्याएको छ । पुराना योजना कार्यान्वयन नहुँदै लोकप्रियताका लागि नयाँ नयाँ योजना थप्ने प्रतिस्पर्धाबाट सरकार केही पछि हटेजस्तो देखिएको छ ।

कृषिको आधुनिकिकरण र यान्त्रीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, भौतिक पूर्वाधार विकास र पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । जमिनको बढ्दो खण्डीकरण, कृषि उत्पादनले बजार नपाउनु र युवाजनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रको विकास गर्न त्यति सहज भने देखिँदैन ।

सत्तारुढ नेकपाका सांसद तुलसीप्रसाद चौधरी केही नयाँ योजनासहित पूर्णता नपाएका पुराना योजनाको निरन्तरतामा बजेट छुट्याएकाले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिन्छन् ।

बजेटमा प्रदेश सांसदले छानेका योजना र कार्यक्रमका लागि एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकाले घुमाउरो तरिकाबाट सांसदलाई नै खुसी बनाउन खोजिएको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बर राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको बजेटलाई विपक्षी कांग्रेसका सांसद वीरेन्द्र कनौडियाले वितरणमुखी र ठोस योजनाविहीन भएको टिप्पणी गरे ।

अर्कोतिर ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर, ३ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा उद्योगग्राम स्थापना, भैरहवादेखि लुम्विनीसम्म मोनोरेल, स्वर्गद्वारीमा केबुलकारजस्ता योजना सारिएकाले बजेट सकारात्मक रहेको उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ । 

कृषि र पूर्वाधार निर्माण तथा सामाजिक विकासलाई प्रमुख गन्तव्य मानेको बजेट कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, मुख्य विषय त्यसमा भर पर्छ । 

भिडियो हेर्नुहोस्