मानबहादुर वली (इमेज)

सुर्खेत, असार ३ । चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म करिब २३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि पुँजीगत खर्चको दायरा घटाएको छ ।

प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत् विकास योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चालू खर्च बढाएको दाबी गरेको छ ।

तर, सत्ताधारी सांसदले नै कर्णालीको विकास गर्नसक्ने बजेट नभएको बताएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

जसमा पुँजीगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार र चालूतर्फ १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले विगतका बजेटमा आएका सुरुङमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय द्रुतमार्ग, विद्युत् उत्पादनजस्ता महत्वाकांक्षी योजनालाई निरन्तरता दिएको छैन ।

कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठनदेखि ‘मेरो किसान, मेरा अन्नदाता’जस्ता नयाँ कार्यक्रम समावेश भएका छन् । ‘हाम्मा मुख्यमन्त्री, हाम्मा कुडा’ पनि बजेटमा आएको नयाँ योजना हो ।

प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा साइकलमार्ग निर्माण गर्ने, अपांगतामैत्री सडक बनाउनेजस्ता योजना बजेटमा समावेश छन् ।

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विद्युत् उत्पादनमा प्रदेश सरकारले लगानी गरी सुर्खेत तथा सल्यानका जनतालाई सेयर लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने बजेटमा जनाइएको छ ।

तर, सत्तारुढ दलकै सांसदले भने बजेटले नागरिकको आशा जगाउन नसकेको बताएका छन् । सत्तारुढ दलका सांसद सुशील थापाले परम्परागत ढंगबाट ल्याइएको बजेटले कर्णालीको मुहार फेर्न नसकिने बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले पनि अपरिपक्व ढंगले मनगढन्तेरुपमा बजेट ल्याइएको आरोप लगाएका छन् ।

कांग्रेस सांसद दीनबन्धु श्रेष्ठले बजेटमा नयाँ योजना थपेर पुरानालाई बेवास्ता गरिएकाले परिवर्तनको आशा गर्ने ठाउँ नै नभएको बताए ।

२०७६ देखि २०८५ लाई लगानी दशक घोषणा गर्दै उत्पादनमूलक, रोजगारमूलक र निर्यातमूलक उद्योगमा लगानी अभिवृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले आगामी पुस मसान्तभित्र कर्णाली लगानी सम्मेलन गर्ने जनाएको छ । तर, लगानी सम्मेलन गर्ने भनिएपनि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी बजेट  नआएको सुर्खेत चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष चिन्तामणि शर्मा बताउँछन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्