प्रदिप पौडेल

पोखरा, असार २ । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७६। ०७७ को बजेट पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुने दावी गरेका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीले पोखरामा सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले अब पनि बजेटलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने नसके प्रदेश सरकारको कुनै अर्थ नहुने बताए ।

गत वर्षको करिव ५० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘आवश्यक कानूनमध्ये कतिपय बनिसकेको तथा केही बन्ने क्रममा रहेका कारण यो बजेट कार्यान्वयन सहजरुपमा हुनेछ ।

अर्थमन्त्री गुरुङले आन्तरिक राजश्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन पर्यटन, कृषि लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको बताए । प्रदेशमा ६ अर्बभन्दा बढी घाटा आन्तरिक राजश्ववाटै पूर्ति गर्ने लक्ष्य राखिएको स्पष्ट पार्दै उनले यस बर्ष पाँच अर्ब रुपैयाँ उठाउने योजना रहेको बताए ।

मन्त्री गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा आउने पर्यटकलाई शुल्क उठाउने बताए । उनले भने, ‘पोखरा आउँदैमा पर्यटकसँग शुल्क लिने होइन कि, गन्तव्यमा पुग्ने पर्यटकसँग लिन्छौं ।’

यस प्रदेशमा गुड्ने ६० देखि ७५ प्रतिशत यातायातका साधन अन्यत्र दर्ता भएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले ती साधनलाई यही प्रदेशमा दर्ता गर्न लगाउने र त्यसका लागि २५ प्रतिशत राजश्व छुट दिने व्यवस्था गरिएको बताए ।

नयाँ दर्ता एवं नविकरण समेत गरि सरकारले तीन अर्ब २८ करोड राजश्व संकलन लक्ष्य राखेको उनले बताए । विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन विकास प्राधिकरण गठनको सोच अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट राष्ट्रिय गौरव एवं महत्वका योजना सम्पन्न गर्न त्यसबाट महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि दुई करोड छुट्याइएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले त्यसमा प्रत्यक्ष एवं समानुपातिक दुवै प्रदेश सभा सदस्यको भूमिका रहने स्पष्ट पारे ।

गण्डकी प्रदेशमा दुई हजार एक सय दरवन्दी कायम भए पनि अहिलेसम्म नौ सयको हाराहारीमा मात्र कर्मचारी व्यवस्थापन भएको बताउँदै उनले बजेट कार्यान्वयन तथा छिटोछरितो सेवा प्रदान गरि जनतालाई सुविधा दिनका लागि करारमा भए पनि कर्मचारी थप गरिने जानकारी दिए ।

पर्यटकीय विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिइएको बताउँदै उनले त्यही अनुरुप बजेटको व्यवस्थापन गरिएको बताए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि ३२ अर्व १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।