काठमाडौं, जेठ २७ । आगामी बजेटको कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउनुपर्नेमा अर्थविद्हरुले जोड दिएका छन् ।

नेपाल बुद्धिजीवी संगठनले सोमबार काठमाडौंमा गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट र कार्यान्वयन पक्ष विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले उक्त जोड दिएका हुन् ।

विकास खर्च पनि कम हुने, त्यसमा पनि आयोजनाहरु सम्पन्न नहुनु चिन्ताजनक विषय भएकाले बजेट कस्तोभन्दा पनि यसको कार्यान्वयन पक्षमा विशेष जोड दिन उनीहरुको सुझाव छ ।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले बजेटको प्रक्रिया नै परम्परागत भएको र नयाँ कुरा ‘ब्रेक थ्रु’ पनि आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

नेपालको बजेट तथा कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न पनि प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट कार्यान्वयनमा सरकार उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए ।

सरकारले कुनैपनि आयोजनाको बजेट निष्कासन हुनुपुर्व नै आयोजना प्रमुख तोक्ने व्यवस्था गर्नसके कर्मचारीहरुमा दायित्वबोध बढ्ने पाण्डेको तर्क थियो ।

चालू आर्थिक वर्षमाजस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा पनि पुँजीगत खर्चमा सुधार आउन मुस्किल हुने सम्भावना रहेको भन्दै उनले समयमै कर्मचारी व्यवस्थापनलाई ध्यान दिन सुझाव दिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष्य उमेशलाल श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरलगायतले भने सरकारले यस वर्षको बजेटमा उद्योगीहरुलाई समेटेकाले कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी बनाए खर्चमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।