काठमाडौं, जेठ १९ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले स्थायी लेखा नम्बर, ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइए भन्सार महसुल, औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल दरमा न्यूनीकरण र उपभोक्तामूल्य एवं निकासीमा दिइने नगद अनुदानका सम्बधमा अर्थ मन्त्रालयलको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

चेम्बरले स्थायी लेखा नम्बर नभएका कामदारलाई वितरण गरिने पारिश्रमिक तथा ज्याला खर्च सबन्धी नयाँ व्यवस्थाले लेखा नम्बर नभएका कामदारलाई भुक्तानी गरिएको खर्च आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि खर्च कट्टीगर्न नपाइने भएकोले उद्योग व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने जनाएको छ ।

यस्तै ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी साविककै व्यवस्था गर्न पनि चेम्बरले माग गरेको छ । परिमार्जन गरिएको व्यवस्थाले ढुवानी लागत वृद्धि हुने र त्यसले उपभोक्ता, उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने चेम्बरले जनाएको छ ।

चेम्बरले विद्यमान भन्सार महसुल दरवन्दीमा अधिकांश वस्तुहरुको अधिकतम भन्सार महसुुल ३० प्रतिशत कायम भएकोमा त्यसलाई बढाई ४० प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको विषयलाई पनि साविकै ३० प्रतिशत कायम राख्नुपर्ने सुझाव चेम्बरको छ । 

यसैगरी निकासीमा दिइने नगद अनुदान छिमेकी मुलुकहरुको तुलनामा नेपालमा न्युन रहेको भन्दै मूल्यअभिवृद्धिको आधारमा निर्यातमा नगद अनुदान कायम हुनुपर्ने माग दोहो¥याएको छ ।