काठमाडौं, जेठ १६ । सरकारले बुधबार घोषणा गरेका आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे निजी क्षेत्रले मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले यसपटक स्वदेशी उद्योग र आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी बजेट ल्याइएको जनाएको छ ।

पहिलोपटक सर्वसाधारणलाईसमेत तिरेको कर फिर्ताको प्रावधान राख्नु अत्यन्त सकारात्मक र स्वागतयोग्य कुरा भएको परिसंघको ठहर छ ।

बजेटको पूर्ण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन अनिवार्य रहेको परिसंघले जनाएको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बजेट समग्रमा उत्साहप्रद भएतापनि कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन नसकेमा यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रले उचित प्रतिफल पाउन नसक्ने भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।

वर्तमान बजेटले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर परिलक्षित गरेको छ । बजेटमा विद्यमान सुधार कार्यक्रमले यो आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न पर्याप्त नभएकाले ऐन, कानुनका अन्य विविध पक्षहरुलगायत शासकीय सुधारमा परिवर्तन गर्न अतिजरुरी रहेको चेम्बरले जनाएको छ ।

यसका साथै बैंकबाट लिने गरिएको ‘डबल डिजिट’ बयाजदरले लगानी तथा व्यावसायिक वातावरण सहज हुननसकेको भन्दै लगानी वृद्धि नभइ परिलक्षित गरेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन हुनेतर्फ उसले सचेत गराएको छ ।

निकासीमा दिइने नगद अनुदान छिमेकी मुलुकहरुको तुलनामा नेपालमा न्यून रहेको सन्दर्भमा मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा निर्यातमा नगद अनुदान कायम हुनुपर्ने व्यवस्थाका लागि निजी क्षेत्रले पटक–पटक उठाएको विषय प्रस्तुत् बजेटमा सम्बोधन हुन नसकेको चेम्बरको गुनासो छ ।

यता, होटल संघ नेपालले भने नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० प्रारम्भ हुने आगामी आर्थिक वर्ष बजेटले पर्यटनलाई उच्च आर्थिक वृद्धि, उत्पादन, रोजगारी र आय बढाउने प्रमुख आधारकारुपमा प्रस्तुत् गरे पनि स्वयं भ्रमण वर्षलाई उपलब्धिमूलक बनाउन दूरगामी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्व र प्रभाव राख्ने अपेक्षित कार्यक्रम तथा बजेट दिन नसकेको गुनासो गरेको छ ।