अक्कल कुँवर र लक्ष्मणमान डंगोल (ईमेज)
काठमाडौं, असार २१ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अकस्मात संघीय संसदको चालु बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेपछि विशेष अधिवेशन आह्वानको बहस सुरु भएको छ ।

विपक्षी दल र सत्तारुढ दलकै केही सांसदबीच विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि अनुरोध गर्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल सुरु भएको खबर सार्वजनिक हुन थालेको छ ।

तर, विपक्षी दलका सांसदहरुले संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने परिस्थिति निर्माण भईनसकेको जिकिर गरेका छन् ।

संविधानको धारा ९३ को (३) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा अधिवेशन बोलाउन बाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यहरुले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन बस्ने मिति र समय तोक्ने’ व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको यहि व्यवस्था अनुसार विपक्षी दलले संसद बैठक आह्वान गर्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल सुरु गरेका हुन् ।

सरकारले संसदमा प्रयाप्त विजनेश हुँदा हुँदै पनि हठात् संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै विपक्षी दलहरुले औपचारिक रुपमै विरोध गरिसकेका छन् ।

सत्तारुढ दलभित्र उत्पन्न आन्तरिक शक्ति संघर्षका कारण उत्पन्न संकट छल्न प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले अधिवेशन अन्त्य गरेको आरोप लगाएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने विषयमा तत्काल ठोस छलफल सुरु नगरेको जनाएको छ ।

हुन त सरकारले कोरोना महामारी र विजनेश नभएका कारण संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको दावी गरेको छ ।

तर, विपक्षी दलहरु भने यो तर्कसंग सहमत छैनन् । संसद सुचारु गरिराख्नुपर्ने अवस्था हुँदा हुँदै सत्तारुढ दलको आन्तरिक किचलोको मारमा जनप्रतिनिधिको संस्था परेको भन्दै विरोध जनाएको विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीले पनि ठोस आधार तय नभएसम्म विशेष अधिवेशन आह्वानको औचित्य नहुने जिकिर गरेको छ ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको बैठक असार २२ गते अपरान्ह १ बजे बस्ने तय भएको थियो तर सभामुख र विपक्षी दलहरुसंगको परामर्श बिना नै सरकारले अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्‍यो र यसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साढे १ घण्टामै अनुमोदन गर्नुभएको थियो ।

वैशाख २६ गतेबाट सुरु भएको संघीय संसदको बजेट अधिवेशनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, केही विधेयक र नेपालको अद्यावधिक नक्सालाई औपचारिकता दिन गरिएको संविधान संशोधन विधेयक पारित गरे पनि निजामति, नागरिकता विधेयक,नेपाल विशेष सेवा विधेयकसहित सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव,संकल्प प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव टुङ्गोमा पुग्न बाँकी थिए ।