काठमाडौं, असार १५ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री र सत्तारुढ दलकै कतिपय सांसदहरुको असहमतिकाबीच राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ ।

समितिले पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदनप्रति मन्त्री हृद्येश त्रिपाठी र सत्तारुढ दलका सांसदहरु नवराज सिलवाल,झपड रावल र सांसद एंव पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबावु पण्डितले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभएको छ ।

तर, सभापति शशी श्रेष्ठले एकपटक सहमति भएका विषयमा विधेयकमाथिको छलफल लम्बिदै जाँदा असहमति देखिन थालेको भन्दै विधेयकको प्रतिवेदन पारित भएको घोषणा गर्नुभयो ।

विधेयकमा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत हुने र प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सरकारको निजामति सेवा अन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, प्रदेश निजामती सेवा तयार नहुँदासम्म भने दुबै पदमा कर्मचारी संघले पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्री त्रिपाठीले समायोजन कर्मचारीको समायोजन व्यवस्था, अवकाशको व्यवस्था, ट्रेड युनियनसम्बन्धि व्यवस्था, समावेशीता र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवबारे विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएका व्यवस्थाप्रति असहमति राख्नुभएको छ ।

सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले टडे युनियन, आरक्षण र प्रदेशमन्त्रालयका सचिव बारे गरिएको व्यवस्थाप्रति आफुले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएका कतिपय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा लगायतका सांसदहरुले पनि असहमति जनाएका छन् ।