रोमन आचार्य (इमेज)

काठमाडौं, असार १० । प्रतिपक्षी दलको प्रभावकारी भूमिका नहुँदा सत्ता स्वेच्छाचारी हुनु स्वाभाविक हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदमा प्रभावकारी र सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा सरकारका गतिविधिले नेपाली कांग्रेस नै छायामा परेको छ ।

पछिल्ला केही दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जवाफ र सांसद गगन थापाको सवाल चर्चाको विषय बन्यो ।

जनमतप्राप्त सांसदहरुले बहस र छलफल गर्ने थलो संसद हो । तर, यही संसदमा उभिएर राज्य सञ्चालन गरिरहेको सत्ताले प्रतिपक्षी दलको आवाज सुन्दैन ।

कोरोना महामारीमा स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि देशभर भएको खर्च विवरण पारदर्शी बनाउन माग गर्दापनि सत्ताले संसद र प्रतिपक्षी दलको कुरा सुनेको छैन । बरु, सडकमा ओर्लिएको युवा जमातले बालुवाटार र सिंहदरबार हल्लाएको छ ।

सरकारको खबरदारी गर्ने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको हो ।

कांग्रेस सांसद डा. डिला संग्रौला प्रधानमन्त्री ओलीको एकाङ्गीपन, शक्ति दम्भले संसदमा प्रतिपक्षीको आवाज मलिन भएको स्वीकार्नुहुन्छ ।

‘छायामन्त्री’को यो भनाइले पनि संसदमा प्रतिपक्षी दलहरुको अस्तित्वमा प्रश्न उठाएको छ ।

सरकार सत्तारुढ दलको भएपनि संसद प्रतिपक्षी दलको हुने विगतको संसदीय अभ्यास छ । तर, चिकित्सा शिक्षा विधेयकलगायतका महत्वपूर्ण विधेयक पास गर्दापनि प्रतिपक्षी निरीह देखिएकै हो ।

गुठी विधेयकमा प्रतिपक्षीसँगै सत्तापक्षकै सांसद र उपत्यकाबासी सडकमा ओर्लिएपछिमात्र सरकार गलेको नजिर छ ।

पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट संकटमा अनुदार बनेको सरकारलाई प्रतिपक्षीले लगाम लगाउन नसकेको बताउनुहुन्छ ।

रुकुम घटनामा संसदीय छानबिन समिति बनाउन दबाब दिएर केही सांसदले सिंगो प्रतिपक्षीको इज्जत जोगाउने प्रयास गरेका छन् । तर, त्योमात्र पर्याप्त छैन ।

राष्ट्रियताको विषयमा कांग्रेस पनि सरकारसँगै सहयात्रा गर्नु उदाहरणीय काम हो । कोरोनाको संकट समाधान गर्न १५० भन्दा बढीपटक सरकारलाई खबरदारी गर्नु कांग्रेसको जिम्मेवारीपूर्ण कदम हो ।

तर, भ्रष्टाचारजन्य विषय, देशमा बढ्दो अराजकता, प्रधानमन्त्रीको बेलगाम बोली, नागरिकता विधेयकमा निकालेको बखडाले सरकारले कांग्रेसलाई प्रतिपक्षीको हैसियतमै हेरेको छैन ।

पाँच वर्षका लागि नागरिकले प्रतिपक्षीको भूमिका दिएको कांग्रेसले राज्य सञ्चालनमा सत्तालाई जवाफदेही, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन संसदमा सशक्त भूमिका खेल्न जरुरी छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्