यज्ञराज पाण्डे र सुयेश मानन्धर (ईमेज)
काठमाडौं, असार ७ । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले बहुमतको आधारमा नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेपछि नागरिकताको विषय राजनीतिक मुद्दा बन्ने देखिएको छ ।

सत्तारुढ दल नेकपाले विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने निर्णय गरेको भोलिपल्टै समितिले बहुमतले विधेयकको मस्यौदा पारित गरेको हो ।

विज्ञहरुले भने नागरिकतालाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउनु भन्दा छुट्टै आयोग बनाएर टुंगो लगाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।

सत्तारुढ दलको निर्णयसंगै विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्नेगरी राज्य व्यवस्था समितिले ऐनको संशोधन विधेयक मस्यौदा पारित गरेको हो ।

नेकपाको निर्णयप्रति कांग्रेस, राजपा तथा अन्य मधेशकेन्द्रीत दलहरुले भने असहमति जनाएका छन् ।

विपक्षीहरु त्यस विरुद्ध एकजुट बनेका छन् । उनीहरु बिना शर्त वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्रदान गरिनुपर्ने अडानमा छन् ।

७ वर्षको प्रावधानले विवाह गरी आउने महिलाको हक अधिकारमा असर पर्ने र नेपाल पक्ष रहेको अन्तराष्ट्रिय सम्झौताको समेत बर्खिलाप हुने महिला अधिकारकर्मीहरुको तर्क रहेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी भने अन्य देशको अभ्यास र नेपालको आन्तरिक राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थिति अनुकुल निर्णय गरिनुपर्ने बताए ।

विदेशी बुहारीका हकमा भारतले सात वर्षको शर्त राखेको छ भने, भुटान, बंगालादेश लगाएत साना छिमेकी मुलुकहरुले पनि विवाह गरिसकेको निश्चित समयपछि मात्रै अंगिकृत नागरिकता प्राप्तिको प्रावधान राखेका छन् ।

तर पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल भने नेपालले भारतसँगको सांस्कृति परम्परालाई कुनै कानुनको परिधिले रोक्न नहुने जिकिर गरे ।

नेपालमा २००९ सालबाट नागरिकता ऐन निर्माण गरी नागरिकता प्रदान गर्न थालिएकोमा २०२० सालमा बनेको ऐन बारम्बार संशोधन हुँदै ६३ सालमा आएको नयाँ ऐन अनुसार विशेषतः जन्म, वंशज, गैरआवसिय तथा अंगिकृत नारिकता दिने प्रचलन सुरुभएको हो ।

तर जतिजति ऐन परिवर्तन गरियो नागरिकताका सवालमा उत्तिनै प्रावधान खुकुलो गरिँदा नेपालले नागरिकताका प्रावधानमा राष्ट्रियहितलाई केन्द्रमा राखेर नियम बनाइउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने ।

पार्टीपिच्छे आउने फरक मतले नागरिकता कानुनभन्दा राजनीतिक दाउपेचको विषय बन्दै गएको छ ।

यसर्थ यो या त्यो शर्तमा नागरिकता विधेयकलाई गिजोल्नुभन्दा नेपालको नागरिकता नीति निर्माणका लागि आयोग नै गठन गरी साझा धारणा निर्माण गरेर मात्र कानुनी प्रावधान बनाइनु पर्नेमा विज्ञहरुको एकमत रहेको छ ।