हिमाल पौडेल र राममान डंगोल (इमेज)

काठमाडौं, जेठ ५ । चौतर्फी विरोध भइरहँदा पनि सांसद विकास कोष भनेर चिनिने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम १० करोड पुर्‍याउन सांसदहरुले ‘लविङ’ गरिरहेका छन् ।

अघिल्लो वर्षसम्म चार करोड रुपैयाँ लिँदै आएका सांसदहरु अहिले बढाएर १० करोड पुर्‍याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

तर, स्थानीय विकासका काम स्थानीय सरकारमार्फत् नै हुने भएपछि पनि संघीय सांसदहरुलाई १० करोड रुपैयाँ किन चाहियो ?

सिद्धान्ततः सांसदहरुलाई यो रकम आवश्यक नभएपनि चुनाव जितेका कारण आफूहरुसँग पनि आफ्ना मतदाताको अपेक्षाका कारण रकम चाहिएको तर्क सांसदहरुको छ ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम वृद्धि गर्नकै लागि सांसदहरुले सभामुखदेखि सत्तापक्षका संसदीय दलका उपनेता, अर्थ मन्त्रीसम्मलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

सांसद सूर्य पाठक सैद्धान्तिकरुपमा यसको विरोध भएपनि व्यावहारिकरुपमा यो सही रहेको दाबी गर्छ ।

आफूहरु पनि निर्वाचित भएरै आएकाले मतदाताको विकासप्रतिको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचति सांसदहरुले पाउने रकमको विरोध भइरहेकै बेला समानुपातिक सांसदहरुले पनि पैसा पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

सांसदहरुबीच विभेद भएको भन्दै केही समयअघि नेपाली कांग्रेसकी सांसद उमा रेग्मीले संसद बैठकमै नियमावली च्यातेकी थिइन् ।

सांसद चन्दा चौधरी पनि समानुपातिकतर्फबाट सांसदहरुले रकम पाउनुपर्ने माग गर्छिन् ।

सांसद हृदयेश त्रिपाठी पनि व्यक्तिगतरुपमा सांसदले खर्च गर्ने नभएका कारण यसलाई ठूलो विषय बनाउन नहुने बताउँछन् । केही व्यक्तिहरुले नबुझेर विरोध गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

रकमा पाउनुपर्ने विषयमा एकमत भएपनि रकम बढाएर १० करोड बनाउने विषयमा भने देशको ढुकुटी हेर्नुपर्ने सांसद चन्दा चौधरीको धारणा छ ।

अधिकांश सांसदले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम बढाएर १० करोड बनाउन माग गरिरहँदा केही सांसद भने यो कार्यक्रम हटाउनुपर्ने पक्षमासमेत देखिएका छन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्