नरेन्द्रराज पौडेल –
दुईचार दिन अघिदेखि एक्कासी मौसममा आएको तातोपनसँगै सिंहदरबार पनि गर्माएको छ । निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुले सिंहदरवारभित्रै तोडफोड, दङ्गा–फसाद र आफ्ना हाकिमहरुलाई हातपात गरे । त्यतिमात्र हैन, समाचार संकलन गर्ने पत्रकार समेतलाई कुटपिट गरे । त्यतिमात्र पनि हैन, सख्त निषेधित क्षेत्र तोकिएको सिंहदरवार परिसरभित्रै धर्ना, नारा र जुलुससमेत गरेर सरकार नाउँको निम्छरो जिनिसको मज्जैले धज्जी उडाए । आफू पनि सरकारी नियम–कानून कार्यान्वयन गर्ने/गराउने र त्यही नाममा जनताको रगतपसिनाको दानापानी खाने पात्र हो भन्ने भुसक्कै भुलेर भातमारा चरित्र देखाए । प्रधानमन्त्रीको नाकैअगाडि सरकारले किनिदिएका लुगै फालेर अमर्यादित चरित्र देखाए । उनीहरुले राष्ट्रसेवाको खोल ओढेर राष्ट्रविरोधी काममात्र गरेनन्, काम विषेषले सिंहदरबार जाने सेवाग्राही वर्गलाई मन्त्रालयभित्रै छिर्न नदिएर जनताका कानूनी हक, अधिकार कुण्ठितसमेत गराए । कार्यालयको काम गर्न चाहने समकक्षी कर्मचारीलाईसमेत हतोत्साहित पार्ने, जोरजवर्जस्तीपूर्ण ढङ्गले बाटो छेक्ने र अवरोध गर्नेमात्र पनि होइन, सरकारप्रदत्त सरसुविधाबाट समेत सर्वसाधारण सेवाग्राही नागरिकलाई बञ्चित गराएका छन् । निहुँ रहेछ– हाल सत्ता वरपर रहने सात राजनीतिक पार्टीकै भगिनी संगठनको रुपमा आपूmले पनि ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउनु पर्ने । सरकारले भने आउँदो वैशाख १० गते एउटै ट्रेड युनियनका रुपमा निजामती संगठनको निर्वाचन गराउने कार्यक्रम राखेको छ ।

विगत साठी वर्षदेखि निजामती सेवा नियमावलीको निश्चित कानूनी दायरामा बाधिँदैआएका राष्ट्रसेवक भनाउँदा कर्मचारीले यस्तो गति छाडा र जग हँसाउने कार्य गर्दा पनि सरकारले ट्याउ ट्याउ बोल्नेमात्र काम तमाम गरेको छ र बाँकी हकमा केही ठोस कार्य गर्न नसक्ने पानीमरुवा भ्यागुतो सावित भएको छ । धर्ना बसेर बाटो छेक्ने अनि तोडफोड दङ्गा/फसाद गरेर सरकारी ऐनकानून र नियमको धज्जी उडाउने कर्मचारीलाई पुलिस प्रशासनले पनि ख्यालठट्टाकै शैलीमा व्यवहार गरेको छ । दिउँसो थुनछेक गर्ने र कुनै कारवाहीबेगर बेलुकी लुरुक्क परेर घर पठाउने उसको दैनिकीजस्तै भएको छ । बारबन्धन नाघेर सरकारसँग कुस्ती खेल्ने गैरकानूनी कार्यको बेलैमा उचित र उपयुक्त तरिकाले प्रतिरोध गर्न सकेको देखिएन । अखिर किन सक्दैन सरकार कानूनी कारवाही गर्न ? यसले सँधै सरकार चैं निरीह रहने अनि कानूनविरुद्ध चल्ने कर्मचारीको मनोबल निरन्तर बढ्नुकासाथै सरकारी निर्णय र सुरक्षा व्यवस्थाको निरीहता पनि प्रकट भएको छ । के सरकार साँच्चिकै कागजी घोडामात्रै हो ? जसले सानो जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्न सक्दैन ?

यस प्रसङ्गमा ०४८ सालतिर फर्केर हेर्नु प्रासङ्गिक हुन्छ । त्यतिबेरको कर्मचारी आन्दोलन छाडातन्त्रको उदाहरणका लागि पर्याप्त छ । त्यतिबेर गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पहिलो निर्वाचित सरकार बनेको दोस्रो महिना नलाग्दै राजपत्र अनङ्कित केही कर्मचारीहरुले नयाँ संगठन खोल्ने नाममा निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको चीरहरण गरेका थिए । आपूmले निर्वाह गर्नुपर्ने कामकर्तव्य अनि जनताका कामकाज छोडेर सडकमा उत्रिदै अराजकता मच्चाएका थिए । तत्कालीन कम्युनिष्ट फर्मूला अनुसार नै गिरिजा सरकारलाई ठाउँको ठाउँ घुँडा टेकाएर कामै गर्न नदिने र अभिन्तरमा त्यसै माध्यमबाट सरकारलाई धराशायी बनाउने उनीहरुको योजना थियो । त्यसका लागि कर्मचारी हडतालको सुरुवात गरेर पीठमा धाप मार्दै देशमा अस्थिरता र राज्यव्यवस्थामा अराजकता मच्चाउन एमाले सिङ्गो पार्टी नै खुलेर लागेको थियो । रुसी सुधारवादी नेता गोर्वाचोभविरुद्ध प्रतिक्रान्तिको नाममा चेर्नेन्कोले सत्ता हत्याएपछि नेपाली कम्युनिष्टहरुको मनोवल पनि बेलूनको शैलीमा बढेको थियो । त्यस्तै अफ्रिकी राष्ट्र जिम्बब्बेमा रोबर्ट मुगाबेको तानाशाही सरकारले सत्ता ग्रहण गर्नु पनि हौसलाको अर्को थप कारण थियो । यिनै परिघटनाको आडमा तत्कालीन गिरिजा सरकार ढाल्ने र सर्वसत्तावादी कम्युनिष्ट शासन जवर्जस्ती लागू गर्ने हावादारी सोच एमाले कार्यकर्तामाझ पलाएको बुझिन्थ्यो । त्यतिबेर सिङ्गो एमाले पार्टी नै दुइचार सय संख्याका अनङ्कित कर्मचारीको पछि लागेर देशमा भाँडभैलो मच्चाउन लागेपछि कुनै कानूनसम्मत अवतरण हुन सकेन । सरकार पनि सत्ता पल्टिने डरले सम्झौतावादी बनेर प्रस्तुत भयो । फलतः संसदमा दोस्रो बहुमत सदस्य रहेको एमाले पार्टीको आडमा प्रचलित ऐनकानूनको वर्खिलाफ चलेर अराजकता सिर्जना गर्नेमा दोषी ठहरिएका निजामती कर्मचारीउपर कानूनबमोजिम कारवाही गर्न सरकार डरायो । ती तीन महिना सदनै चल्न नदिएर वितण्डा मच्चाएको विपक्षीसामु सरकार निरीह बन्यो । निजामती सेवासम्बन्धी कानून जलाएर कार्वाहीमा परेकाहरुसमेत मुक्त भए । उन्मुक्तिको त्यही प्रकिया नै विषवृक्ष बनेर निजामती सेवालाई बेलाकुवेला कमजोर पार्दै आएको छ । त्यतिबेरै निजामती सेवाको सर्तअनुसार कानूनबमोजिम कार्वाही गर्न सकेको भए सायद पछिका विरोधहरु अलि संयमित हुन्थे र अहिले आएर कर्मचारीले यति नाङ्गो र छाडा शैलीमा विरोध प्रदर्शन गर्न सक्ने थिएनन् ।

सत्ताको वरपर घुमिरहने ८/१० पार्टीकै भगिनी संगठनको रुपमा आफूलाई छाडा साँढे र सत्ता बाँडीचुँडी भागबण्डाको खेलमा केन्द्रीय तत्व बनाइराख्न चाहने जमात कै प्रशासन संयन्त्रभित्र हालीमुहाली भएकै हो त ? प्रश्न यहाँनिर खडा भएको छ । दुईचार अक्षर पढेलेखेका र आफूलाई विशिष्ट अनि क्रिम नागरिक भन्न रुचाउने राष्ट्रसेवक स्वयं नै रेमिट्यान्सले जसोतसो धानेको अर्थतन्त्रलाई राफसाफ पारेर तलव सुविधा लिँदै राजनीतिको अखाडामा उत्रिने खेलाचाहिँ संसारमा कहिँ नभएको बिडम्बना हो भन्नेमा दुईमत छैन । २०४८ सालको नयाँ सरकारले सडक आन्दोलनमा उत्रिने अराजक जमातमाथि कानूनबमोजिम सख्त कार्वाहीको नीति अख्तियार गरेको भए आज यो हविगत हुने थिएन । निजामती सेवाभित्र एउटै संगठन राख्ने त्यतिबेरको सरकारी नीतिलाई अनेक कित्तामा विभक्त गरेर युनियन बनाउने अनुशासन हिन काम भयो । जसको परिणाम आज पार्टीपिच्छेका भातृ संगठन खडा भएर निजामती सेवाको धज्जी उडाउने काम भएको छ ।

जहाँसम्म ट्रेड युनियनको प्रश्न छ, निजामती सेवाको सन्दर्भमा यो कुनै हालतमा औचित्यताको दायराभित्र पर्दैन अठारौं शताब्दीको औद्योगिक क्रान्तिले बधुँवा मजदूरको परम्परागत शैली र प्रवृतिमा नयाँ आयाम थप्यो । त्यसअघि सिक्रीले चारहात खुट्टा बाँधेर पाल्तु जनावरको रुपमा अफ्रिकी महाद्वीपबाट काला जातिका मानिसहरुलाई यूरोप भित्र्याइएको थियो । यस्तै अमेरिका अष्ट्रेलिया जस्ता देशहरुमा आदिवासी जिप्सी र कालाहरुलाई पनि नव प्रवेशी सामन्तहरुले घरेलु बँधुवा मजदूरको रुपमा कज्याएर धरकाज, किसानी र पशुपंछी हेरचाहकोसाथै उद्योगधन्दा र खानीहरुमा काम लगाएर श्रम शोषणको परम्परा बसालेका थिए । गोरा शासक र तिनका भारदारहरुको नियन्त्रणमा रहने खानी उद्योगहरुको जटिल तथा जोखिमपूर्ण काम गर्दा ती मजदूरहरु बँधुवा नै रहन्थे । सामाजिक आर्थिक हैसियत र सामान्य मानवीय आवश्यकता पूर्तिको क्षेत्रमा समेत उनीहरुको कुनै हक अधिकार रहदैनथ्यो । अझ त्यतिमात्र होइन, भरपेट खान लाउन र पारिवारिक जीवन यापन गर्नबाट समेत उनीहरुलाइ बन्चित गरिन्थ्यो । भविष्यमा आवश्यक पर्ने श्रमिकको खाँचो हुन नदिनकालागि बच्चा उत्पादन गर्ने प्रयोजनकालागिमात्र मजदूर महिलाकै रुपमा काम गराउनेबाट सहवास गराइन्थ्यो । गाइ भैंसी घोडा खच्चरको वंश बढाउने शैलीमा नै काला मजदूरको जीवनचर्या र नारी पुरुष सम्पर्कको गतिविधिलाई नियमित र नियन्त्रण गरिएको हुन्थ्यो । यही नियन्त्रित व्यवस्था अनुसार नै यूरोप अमेरिका र भारतीय उपमहादीपमा समेत ठूला उद्योग, खानी, नहर, सिञ्चाइ, विद्युत र कृषिमा समेत आधुनिकीकरण शुरु भएको थियो । यिनै अत्यधिक श्रमशोषण र पाशविक व्यवहारको शिकार भएका श्रमिकको अवस्था हेरेर नै अठारौं शताव्दीको उत्तरार्धमा जिन्ज्याक रुसोले श्रमजीवि आन्दोलनको नयाँ नारा धन्काए— ‘म्यान इज वर्न फ्री बट एभ्री ह्वेयर ही इज इन चेन्स ।’

स्वतन्त्र रुपमा जन्मिएपनि जताततै जन्जिर बाँधिएका मान्छेहरुका पक्षमा युरोपभर आवाज घन्कियो । तिनै जिञ्ज्याक रुसो र हब्स, लकजस्ता क्रान्तिकारी दार्शनिकहरुले स्वतन्त्रता, समानता र न्यायपूर्ण जीवनयापनका लागि विश्वभर जनमत तयार पारे । फ्रेन्च क्रान्ति र जर्मनी, बेलायत, पोल्याण्ड, स्पेन, जापान आदि देशका स्वतन्त्रता संग्राम र केही हदसम्म रुसी बोल्सेबिक क्रान्तिसमेत त्यसैको उपज थियो । यूरोपको आर्थिक सामाजिक परिवर्तनसँगै औद्योगिक मजदूरको हक, हितको संरक्षण गर्न आइएलओको स्थापना गरियो । त्यसैको भगिनी संगठनको रुपमा देशदेशावरमा ट्रेड यूनियनहरु गठन भए । रहँदाबस्दा कतिपय देशमा तिनै ट्रेड यूनियनलाई राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्नो भोटब्याङ्कको रुपमा रुपान्तरण गर्दै लगे । जसको प्रत्यक्ष प्रभावको रुपमा रहेका कोरियन, पोलीश, भारतीय र नेपाली ट्रेड यूनियनहरुलाई लिन सकिन्छ । तर नेपाली निजामती सेवाको संगठन प्रकृति र सेवा सुविधालाई हेर्दा पार्टीपिच्छेका भगिनी ट्रेड यूनियन बनाइराख्नु जरुरी देखिदैन । देशको सबैभन्दा बढी सुविधाभोगी र कामचोर अनि सम्वेदनाहीन चरित्र भएको अवसरवादी बर्गमा गनिन्छ निजामती सेवक वर्ग । त्यसैले खुला ट्रेड यूनियनको अवधारणा अन्तरगत पार्टीपिच्छेकै भगीनी संगठन खोल्नु र खोल्न दिनु भनेको बाँदरलाई लिस्नु लगाइदिनु हो र आफैमा हास्यापद विषय पनि हो । राष्ट्रसेवाको नाममा देशको राजस्व र उत्पादनको अधिकांश भाग तलब, भत्तामा खर्च गर्ने तिनै कर्मचारी वर्गको ट्रेडयुनियनको नाममा अमुक पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्ने गतिविधिलाई बेरोजगारी, अभाव, परनिर्भरता र विभिन्नथरी द्वन्द्वहरु झेल्दै आएको कमजोर देशले कतिसम्म धान्न सक्छ ? यो स्वयंमा विचारणीय विषय रहेको छ ।