काठमाडौं, वैशाख २९ । सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रेको नेपाल पत्रकार महासंघले आज सञ्चारमाध्यमका सम्पादक र विज्ञहरुसँग छलफल गर्दैछ । 

प्रेसलाई ‘मर्यादित’ बनाउने भन्दै सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा राखिएका प्रावधानले समग्रमा सञ्चार क्षेत्रकै घाँटी निमोठ्न खोजेको आशंका आम सञ्चार क्षेत्रको छ ।  

सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयकको प्रावधान सच्याउन माग गर्दै महासंघले साताव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम नै घोषणा गरेको छ । त्यसैक्रममा आज आइतबार सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग छलफल गर्न लागेको हो । 

छलफलमा लागि महासंघका पूर्व पदाधिकारी, विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादक, कानूनविद् तथा विज्ञहरूलाई बोलाइएको महासंघले जनाएको छ । महासंघले ३ जेठसम्मका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । 

सरकोरवाला कुनै निकायसँग छलफल नै नगरी एकलौटी रुपमा संसदमा पु¥याइएको उक्त विधेयक हुबहु पारित भएमा मिडिया काउन्सिल पूर्ण रुपमा सरकारी नियन्त्रणमा रहने विज्ञहरुको भनाइ छ । 

पत्रकारलाई समाचार लेखेकै भरमा दश लाखसम्म जरिवाना, जेल र दश करोडसम्मको क्षतिपूर्ति तिराउने प्रावधान नयाँ विधेयकमा राखिनु स्वतन्त्र प्रेस राख्न नदिने नियत भएको विज्ञहरुले बताएका छन् । 

पत्रकार महासंघले विधेयक नसच्याए अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ । महासंघले संसदमा विचाराधीन विज्ञापन र सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐनमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानहरु पनि सच्याउन पनि भनिसकेको छ । 

सरकारले ल्याएका नयाँ विधेयकहरु एकपछि अर्को गर्दै विवादित बनेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक पनि आयोगसँग छलफल नै नगरी एकलौटी रुपमा ल्याएको छ । यसको सर्वत्र आलोचना भएको छ ।

अर्कातर्फ द्वन्द्वपीडितहरुको समस्या समाधानका लागि बनाइएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानबिन आयोगको ऐनमा संशोधन नै नगरी आयोग पुनर्गठन गर्न खोजेपछि त्यसको पनि विरोध भएको छ ।