काठमाडौं, वैशाख २७ । चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म पनि आधाजसो मन्त्रालयको भौतिक प्रगति न्यून देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको शुक्रबारसम्मको तथ्यांकअनुसार २१ ओटा मन्त्रालयमध्ये १२ ओटा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चको अवस्था ५० प्रतिशतभन्दा कम छ ।

त्यसमध्ये विकासे मन्त्रालयको अवस्था नाजुक देखिएको हो । विकासे मन्त्रालयमा ऊर्जा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ३७.५ प्रतिशतमात्रै भएको छ भने भौतिक पूर्वाधार ३७ प्रतिशतमात्रै छ ।

पुँजीगत खर्चको हिसाबले श्रम मन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । हालसम्म यस मन्त्रालयले ९.८ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयको प्रगति पनि उस्तै कमजोर देखिएको छ । यस मन्त्रालयले हालसम्म १८ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ ।

१७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म तीन अर्ब २८ करोडमात्र खर्च गरेको छ ।

हालसम्म ५० प्रतिशतभन्दा कम पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयहरुमा महिला तथा बालबालिका, कानुन, कृषि, पर्यटन, वन, उद्योग, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या छन् ।

५० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयहरुमा गृहले ७२ प्रतिशत, परराष्ट्रले ७० प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद ६८, शिक्षा ५८, स्थानीय विकास ६०, रक्षा ७९, सन्चार ६२ प्रतिशत रहेको छ ।

विकासका योजनामा स्थानीय विवाद, निर्माण कम्पनी, राजनीतिक पहुँचको आधारमा बिनाअध्ययन परियोजना छनोटलगायतका कारण पुँजीगत खर्च हुन नसकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ देवकोटा ‘लो विडिङ’ एवं सहायक ठेकेदारको कारणले पनि आयोजना सम्पन्न नहुने र पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको बताउँछन् ।

कतिपय आयोजनाहरुको भौतिक प्रगति भएपनि वित्तिय भुक्तानी समयमै नभइसकेकाले पनि पुँजीगत खर्च कम देखिएको उनले बताए ।