प्रतीक्षा खनाल र देवेन्द्र महर्जन (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख २७ । बिहीबार संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।

विधेयकका कतिपय व्यवस्था संविधानसँग बाझिने र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने नियतबाट प्रेरित रहेको महासंघको दाबी छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले पूर्णप्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । अर्थात् कुनैपनि बहानमा प्रेस वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन पाइँदैन ।

तर, सरकारले नेपाल मिडिया काउन्सिल गठनका लागि ल्याएको विधेयक निकै कठोर रहेको भन्दै पत्रकार महासंघले विरोध जनाएको हो ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन र प्रेस काउन्सिल ऐन खारेज गर्नेगरी दर्ता गरिएको विधेयकमा अहिले रहेको प्रेस काउन्सिललाई थप प्रभावकारी बनाउने भन्दै नियन्त्रणकारी प्रवाधानहरु राखिएको छ ।

विधेयकमा स्वस्थ र मर्यादित पत्रकारिताको विकासका लागि स्वतन्त्र नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न नेपाल मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रियरुपमा मिडियाले स्वनियम गर्ने अभ्यास बढिरहेका बेला सरकारले मिडियालाई आफ्नो पडकमा राख्नेगरी काउन्सिलको अवधारणा ल्याउनु संविधानविपरीत भएको पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्ट बताउँछन् ।

विधेयकमा समाचारमूलक सामाग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेर कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको देखिएमा जरिवाना भराइ काउन्सिलले क्षतिपूर्ति भराइदिनसक्ने व्यवस्थासमेत राखिएको छ ।

यस्तो व्यवस्थाले देशका मिडिया धराशायी बन्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै कुण्ठित हुने विष्टको जिकिर छ ।

सरकारले सरोकारवाला निकायहरुसँग सामान्य छलफलसमेत नगरी ल्याएको यो विधेयकविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले देशव्यापी आन्दोलनको आह्वान गरेको छ ।

यसैबीच, नेपाल पत्रकार महासंघले शुक्रबार सरोकारवालाहरुसँग गरेको छलफलमा प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए काउन्सिल हुलाक विभागजस्तै बन्ने टिप्पणी गरे ।

पत्रकारहरुको साझा मुद्दा भएकाले सत्ता र विपक्षी नभनीकन विधेयक फिर्ताका लागि सामूहिक संघर्षमा जाने प्रतिबद्धता सहभागी संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरुले जनाएका छन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्