काठमाडौं, जेठ ६ । मुलुकको सबैभन्दा विकट कर्णाली अञ्चलको विकासका लागि जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारले श्रममा आधारित कर्णाली रोजगार कार्यक्रम सुरु गर्‍यो ।

यो कार्यक्रममा प्रत्येक वर्ष त्यस क्षेत्रका ४० हजारभन्दा बढी सर्वसाधारण सहभागी भए पनि गरिबी उन्मुलन भने अझै हुन सकेको छैन ।

कर्णालीमा आफ्नै जग्गाको उत्पादनले एक वर्ष खान पुग्नेको संख्या नगन्य छ । बिहान–बेलुका हात-मुख जोड्नका लागि स्थानीयलाई मुग्लान जानुपर्ने बाध्यता छ ।

खानकै लागि विदेश जानबाट रोक्न र गाउँमै रोजगारी दिन भनेर सन्चालन गरिने कार्यक्रम पनि खासै प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।

जनआन्दोलन २०६२/०६३ पछिको सरकारले यहाँको जीवनस्तर उकास्न भन्दै विभिन्न रोजगारमूलक कार्यक्रम सन्चालनको नीति लियो । त्यो अहिलेसम्मका सरकारले जारी राखेका छन् । तर, यहाँका सबैले अहिलेसम्म रोजगारी पाउन सकेका छैनन् ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले छुट्टैरुपमा कर्णाली रोजगार इकाइ बनाएर जनतालाई श्रममूलक रोजगारीमा लगाउने नीति लिए पनि सरकारी सीमित कोटाका कारण सबै रोजगारमा सहभागी बन्न नपाएका हुन् । एक रिपोर्ट (भिडियो हेर्नुहोस्) ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्