काठमाडौं, जेठ ११ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई वार्तामा आउन पुनः आह्वान गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार साँझ मोर्चाले उठाउँदै आएका विभिन्न प्रश्नको जवाफसहित वार्तामा वस्न आह्वानसहितको पत्र पठाएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले पठाएको पत्रमा ‘सरकार प्रमुखको हैसियतले वार्ता सत्यतथ्यका आधारमा समाधान खोज्ने गरि गरिनुपर्छ । म ठान्छु, अबको वार्ता सार्थक हुने छ’ भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले पठाउनुभएको पत्रमा मोर्चाकै मागबमोजिम संविधानको पहिलो संशोधन भएको उल्लेख गर्दै यसले समानुपातिक समावेशी विषय, प्रतिनिधित्व र नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा निश्चित रुपमा सम्बोधन भएको दाबी गरिएको छ ।

त्यसैगरी संविधान संशोधनपछि मोर्चाले उठाएका माग जस्ताको तस्तै सम्बोधन भएनन् कि भन्ने भान परेको हुनसक्ने भन्दै सरकारका तर्फबाट संशोधित दफाहरु ध्यानपूर्वक अध्ययन गरे उठाइएका मुद्दालाई त्यसबाट सम्बोधन गर्न सकिने कुरा महसुस गर्न सकिने बताएका छन् ।

फागुन ४ गते एकतर्फी वार्ता भंग गरेको भन्नेमा कुनै सत्यता नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले वार्ता भंग गर्नुपर्ने, वार्ता गर्नै नपर्ने, संवाद सहमति आवश्यक नरहेको निष्कर्षमा पुगेको भए पटकपटक सार्वजनिक स्थल वा अन्य औपचारिक/अनौपचारिक मञ्चबाट प्रधानमन्त्री स्वयम्बाट वार्ता, सहमति र सहकार्यलाई जोड दिँदै निरन्तर आश्वान गरिने थिएन भन्ने तथ्य बुझ्न मोर्चाका नेताहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

उनले सबै क्षेत्रका जनताको हितका लागि सँगसँगै काम गर्न पनि मोर्चाका नेताहरुलाई आह्वान गर्दै यसका लागि कस्तो वातावरण चाहिने हो वार्ताबाटै तय गर्न र सरकार त्यसका लागि तयार रहेको जानकारीसमेत गराएका छन् ।

यसैबीच सत्तारुढ, प्रमुख प्रतिपक्षी र आन्दोलनरत दलहरु लामो समयपछि आज राजनीतिक गतिरोध अन्त्यको पहल गर्न छलफलमा बस्ने भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज सिंहदरबारमा बैठक बोलाएर साढे तीन महिनापछि औपचारिक संवाद सुरु गर्न लागेका हुन् । मुख्य राजनीतिक विषयमै छलफलका लागि बैठक बोलाइएको प्रधानमन्त्तीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले जानकारी दिए ।

आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुसँगको अनौपचारिक छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक आह्वान गरेका थिए ।