अक्कल कुँवर र नवीन स्थापित (इमेज)
काठमाडौं, वैशाख २५ । पछिल्लो समय नेपालको संसद संसदीय मूल्य–मान्यता र अभ्यासविपरीतको बाटोमा जान थालेको छ ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको अहंले संसदलाई यसको मूल्य र मान्यताविपरीतको बाटोमा धकेल्ने काम भइरहेको छ ।
संसदलाई संसदीय मूल्य–मान्यताको बाटोमा डोर्याउन प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्ने सभामुख नै कार्यपालिकाको छायामा परेर कमजोर भूमिकामा देखिएका छन् ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत् सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि मंगलबार संसदमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिइसकेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले सांसदहरुलाई जवाफमाथि टिप्पणी गर्न समय दिए ।
सांसदहरुले राखेका पूरक प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा सुरुमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘कुन्ठा, असान्दर्भिक र निम्छरा’ प्रश्नको जवाफ नदिने टिप्पणी गरे ।
लगत्तै प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेका शब्द संसदीय मर्यादाविपरीत भएको भन्दै प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले नियमापत्ति जनाउँदै होहल्ला गरेर विरोध जनाउन थाले ।
प्रतिपक्ष सांसदहरुले होहल्ला गर्न गालेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई उछिनेर प्रधानमन्त्री ओली रोस्ट्रमबाट विपक्षी दलका सांसदहरुसँग वादविवादमा उत्रिए ।
प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षका सांसदबीच वादविवाद चलिरहँदा संसद बैठकलाई सहजरुपले सन्चालन गर्ने भूमिकामा रहेका सभामुख महरा भने निरीह र भूमिकाविहीनजस्तै देखिए ।
संसद बैठकलाई सहज गराउनुको सट्टा सभामुख बैठक झन् गोलमाल बन्नेगरी प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न आग्रह गरिरहे ।
सभामुखको यस्तो भूमिकाप्रति राजपा नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले प्रश्न उठाएका छन् ।
यता, सभामुखले प्रतिपक्षको मागप्रति ध्यानाकर्षण भएको र पटक–पटक बस्न आग्रह गर्दा पनि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले विरोधलाई निरन्तरता दिइरहे ।
बैठक केहीबेर स्थगित गरेर भएपनि सहमतिका साथ कार्यसूचीमा जानुको सट्टा सभामुखले होहल्लाकैबीच कार्यसूचीमा प्रवेश गरेर नीति तथा कार्यक्रम पारित गरे ।
बैठकको गतिरोधकैबीच कार्यसूची अगाडि बढाउनु संसदीय मर्यादाविपरीत भएको भन्दै धेरैले सभामुखको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।
सभामुख महरा व्यवस्थापिकाको प्रमुखको भूमिकामा नभइ कार्यपालिकाको पालनकर्ता र छाया भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
प्रतिपक्षको विरोधकाबीच सभामुखले संसद बैठकको कार्यसूची अगाडि बढाएको यो पहिलो घटना भने होइन ।
संसदको अघिल्लो अधिवेशनमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्नेक्रममा पनि प्रतिपक्षको विरोधकैबीच सभामुखले कार्यसूची अगाडि बढाएर विधेयक नै पारित गरेका थिए ।
उक्त विधेयक पारित गर्नेक्रममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुबीच संसदमै घम्साघम्सीसमेत भएको थियो ।
नेपालको संसदीय इतिहासमा यसअघि पनि पटक–पटक यस्ता घटना भइरहेका छन् ।
संविधानसभामा तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले मधेसकेन्द्रित दलका सांसदहरुको विरोध र बैठक नै बहिस्कारका बाबजुद् पनि बैठकको कार्यसूची अगाडि बढाएका थिए ।
नेपालको संसदीय व्यवस्थाको इतिहासमा संसदीय मूल्य, मान्यता र मर्यादाविपरीतका घटनाहरु बारम्बार भइरहेका छन् ।
पछिल्ला दिनमा भएका घटनाले सभामुखको भूमिकाप्रतिमात्र प्रश्न उठेको छैन्, संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीतका यस्ता घटनाले संसदीय व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्