काठमाडौं, जेठ १५ । ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ भन्ने कार्यक्रमलाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन गाउँ विकास समितिलाई दिइने अनुदान दोब्बर गराइएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यमा यसका लागि रु १५ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नेकपा एमालेको सरकारले २०५२ सालमा सो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । यसपछिका सरकारले सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेका छन् ।

बजेट वक्तव्यमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गाविसलाई स्थानीय तहको सरकारकोरुपमा विकसित गर्न गाउँ विकास समितिको प्रशासनिक संरचनालाई स्तरोन्नति गरिने, नगरपालिकाको पूर्वाधार विकास गर्न ‘आफ्नो नगर आफैं सजाऔं’ कार्यक्रम अघि बढाइने र यसका लागि रु १३ अर्ब ९ करोड विनियोजनसमेत भएको छ ।

साथै, स्थानीय निकाय अनुदानका लागि कुल रु ३२ अर्ब ६४ करोड विनियोजन भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर
जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, अपांगता भएका व्यक्ति र लोपोन्मुख जनजातिलाई प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर भएको छ । यसका लागि रु ३२ अर्ब ७० करोड विनियोजन भएको छ ।

यसैगरी, सबै क्षेत्रका विपन्न परिवारका दुई बालबालिकाले क्रमशः बाल संरक्षण अनुदान प्राप्त गर्दै जाने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा रकम बृद्धि
बजेटमा जननिर्वाचित सांसदहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विकास निर्माणमा सहभागी हुन निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको बजेटलाई बृद्धि गर्दै रु तीन करोड ५० लाख पुर्‍याइएको छ ।

सांसदको घरभाडामा बृद्धि
बजेट वक्तव्यमा व्यवस्थापिका–संसदका सदस्यहरूका लागि घरभाडा बृद्धि गरिएको छ । कति रकम बृद्धि गरिएको भन्नेबारे वक्तव्यमा उल्लेख छैन ।

यसैगरी, वक्तव्यमा गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको, आगामी दुई वर्षभित्र सबै गाउँ विकास समितिभित्र मोटरबाटो पुर्‍याइने र यसका लागि रु ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

साथै, मुलुकभर रहेका १५५ तुइनलाई आगामी वर्षको भदौभित्र विस्थापन गरी झोलुंगे पुलहरु बनाइनेछ । यसका लागि रु एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी, बजेटमा सबै नगरपालिकाहरुमा सौर्य सडकबत्ती जडान गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन दिवस    
बजेट वक्तव्यमा प्रत्येक वर्षको जेठ २१ गतेलाई जातीय भेदभाव तथा छवाछुत उन्मुलन दिवस मनाइने उल्लेख गरिएको छ ।

साथै, जातीय भेदभाव, छुवाछुत उन्मूलन कार्यान्वयन गर्न उच्चस्तीय समिति गठन गरिनेछ । रासस