काठमाडौं, वैशाख २४ । एनसेलबाट तत्काल लाभकर नलिन सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले निजी क्षेत्रको दूरसन्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल प्रालिको पुँजीगत लाभकर विवादमा तत्काल कर नलिन ठूला करदाता कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै एनसेलले तत्काल कर बुझाउन नपर्ने भएको छ ।

यो आदेशसँगै सरकारले पाउनुपर्ने दाबी गरिएको ३९ अर्ब रुपैयाँ लाभकर के हुने भन्ने अन्योल बढेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करविरुद्ध एनसेलले हालेको मुद्दामा यस्तो आदेश जारी भएको हो ।

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलसँग ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनी कर निर्धारण गरेकोमा उक्त कर निर्धारण सही नभएको भन्दै एनसेलले यही वैशाख ९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।