काठमाडौं, जेठ २१ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सबैखाले मानव अधिकार उल्लङ्घन एवं हिंसात्मक घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याईने आश्वासन दिएका छन् ।

द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय समाजले राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा सभापति देउवाले हिंसात्मक घटनाका सत्यतथ्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा नल्याउँदा दण्डहीनता बढेको भन्दै जोसुकै भएपनि कारवाही हुनु पर्ने बताए ।

दोषीलाई राजनीतिक संरक्षण गर्न नहुने भन्दै उनले सबै राजनीतिक दलको सहमतिबाटै द्वन्द्वपीडितका समस्यालाई समाधान गरिनुपर्ने बताए ।

ऐतिहासिक जनआन्दोलन, शान्ति प्रकृया, संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान निमार्णसँगै १० वर्षे माओवादी विद्रोह, तराई आन्दोलनलगायत विभिन्न राजनीतिक द्वन्द्व र विद्रोहबाट प्रभावितहरु र पीडितको न्यायोचित संरक्षण जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।

माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले मानवअधिकारकर्मीहरुले द्वन्द्वकालका घटनालाई अनावश्यक रुपमा बहसमा ल्याएको आरोप लगाए । माओवादी मानवअधिकारको पक्षमा रहेको भन्दै सबैखाले मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई राजनीतिक सहमतिको आधारमा टुंगो लगाउनु पर्ने बताए ।

उनले द्वन्द्व पीडित, बेपत्ता परिएका व्यक्ति र घाईते, अपाङ्ग व्यक्तिलाई सरकारले उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

मानव अधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेल, चरण प्रसाई, कपील श्रेष्ठ, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीलगायतले द्वन्द्व पीडित, बेपत्ता पारिएका र अपहरणमा परेको व्यक्तिहरुको हकमा राज्यले केहि गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । सरकारले द्वन्द्व पीडितका मुद्दा सम्बोधन गर्न तत्परता नदेखाउँदा उनीहरु समस्यामा परेको भन्दै पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

उनीहरुले सरकारले दोषीलाई न्यायिक छानविनको घेरामा ल्याउनुको साटो उन्मुक्ति दिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।