काठमाडौं, वैशाख १९ । द्वन्द्वपीडितहरुले संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठित दुवै आयोग सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदन्डबमोजिम ऐन संशोधन गरेरमात्र पुनर्गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन नभएसम्मका लागि पदाधिकारी छनोटको प्रक्रिया स्थगित गर्न माग गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन संशोधनसम्बन्धी विधयेक परिमार्जन गरी अगाडि बढाउनुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पनि कार्यान्वयनको सट्टा उल्ट्याउने प्रयास गरिरहेको आरोप पनि उनीहरुले लगाएका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष गीता रसाइलीले ऐन नै संशोधन नभइ आयोग गठन गरिए फेरि पनि आयोगमा द्वन्द्वलाई बुझेका र पीडितकोे हक–हीतमा काम गर्ने आयुक्तहरु नियुक्ति नहुने दाबी गरिन् ।

कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले चार वर्षसम्म दुवै आयोगले के कारणले काम गर्न सकेनन् भन्ने समीक्षा नगरिएको भन्दै समीक्षा आवश्यक रहेको बताए ।

पीडकहरुलाई सजाय नगरे मुलुक अर्को द्वन्द्वमा फस्ने खतरा रहेको पनि अधिकारीको दाबी छ ।

सो अवसरमा मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाइँले सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अधिकार खुम्च्याउन खोजेको भन्दै मानवअधिकार आयोग कमजोर हुँदा अरु संयन्त्र पनि कमजोर हुने बताए ।