काठमाडौं, असार १४ । नेपाल राष्ट्र बैंकले असार अन्तिम साता आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ ।

सरकारले बजेटमार्फत् प्रक्षेपण गरेको आर्थिकबृद्धि, मूल्यबृद्धि नियन्त्रणजस्ता विषयलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरण ल्याउने गर्दछ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते नै सार्वजनिक गरेपनि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति असार मसान्तसम्म ल्याउने जनाइसकेको छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले राय–सुझाव पनि संकलन गरिरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा मौद्रिक नीतिमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाका चुक्तापुँजी उल्लेख्यदरले बढाएको थियो ।

वाणिज्य बैंकहरुले २०७४ सालको असारभित्र चुक्तापुँजी ८ अर्ब पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच मर्जर, प्राप्ति, वोनस र हकप्रद शेयर वितरण एवं फेरि जारी गर्ने साधारण शेयर अर्थात् (एफपीओ)मार्फत् ८ अर्ब पुँजी पुर्‍याउन सकिने सुझाव दिँदै आएको छ ।

राष्ट्र बैंकको यो नीतिपछि पछिल्लो समयमा दर्जनौ बैंक तथा वित्तीय संस्था एक–अर्कामा गाभिइ पनि सकेका छन् ।

मर्जर गर्दा समस्यादेखिएको भन्दै बैंक सन्चालकले चुक्तापुँजी बृद्धिको समयावधि बढाउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन् ।

मेगा बैंकका सन्चालक गोपाल खनाल आठ अर्ब पुँजीबृद्धि गनुपर्ने राष्ट्र बैंकको नीति सहि भएपनि समयावधि भने बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।

उनले व्यवस्थापिका–संसदबाट संशोधनका लागि भन्दै अर्थ समितिमा ‘बाफिया’ फिर्ता पठाइनु गलत भएको जिकिर पनि गरे ।