फाइल फोटो
रमेश लम्साल (रासस)
काठमाडौं, साउन १ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति–प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुभन्दा गैरसरकारी संस्थालाई उचालेर आफूहरुविरुद्ध षड्यन्त्र सुरु भएका कारण सरकार छोड्नैपर्ने बाध्यतामा पुगेको बताएका छन् ।

आफ्नै निवास लाजिम्पाटमा पत्रकारसँग शुक्रबार कुरा गर्दै उनले ओखलढुंगा, गोरखालगायतका जिल्लामा नेकपा एमाले समर्थित गैरसरकारी संस्थाको पहलमा नै माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध षड्यन्त्र भएको बताए ।

शान्ति–प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने लक्ष्यकासाथ आफ्नो पार्टी र एमालेबीच ९ बुँदे सहमति भएपनि त्यसलाई व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति सरकारमा हावी हुने र जिल्लामा माओवादीकै नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ पर्ने अवस्था आएपछि बाध्यतापूर्ण निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ ।

सरकारमा सहभागी भएको अर्को महत्वपूर्ण दललाई जानकारी नदिइकन एकलौटी तवरले चल्ने प्रवृत्तिले पनि आफूहरुलाई गम्भीर बनाएको उल्लेख गर्दै उनले भने–‘भारतका लागि नेपालका राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाउनेदेखि अन्य महत्वपूर्ण निर्णय गर्दासमेत हामीलाई एकवचन सोधिएन । जसको आडमा सरकार टिकेको छ उसैलाई बाइपास गर्ने प्रवृत्ति देखियो, त्यो क्षम्य हुन सक्दैन ।’

आफ्नो पार्टी अझैपनि एमालेसँग दूरी बढाउने पक्षमा नभएको भन्दै अध्यक्ष दाहालले भने–‘राष्ट्रिय मुद्दामा सबै दलको सहमति जरुरी छ ।’

मधेसवादी दल सहमतिमा आउँछन्
संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेसवादी, आदिवासी जनजाति एवं थारु समुदायसमेत सहमतिमा आउने अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो ।

उनले भने–‘सबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर उनीहरुको माग सम्बोधन गर्ने योजनाकासाथ नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच भएको सहमतिको पहिलो बुँदामा नै सो विषय उल्लेख गरिएको छ ।’

अल्पमतमा परिसकेको सरकारले दीर्घकालीन महत्वका निर्णय गरेकाप्रति अध्यक्ष दाहालले असन्तुष्टि जनाए ।

‘राजनीतिमा सामान्य नैतिकता भन्ने विषय रहन्छ, सरकारमा सहभागी दलले नै छाडिसकेपछि महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै जाने प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यो पूर्णत गलत छ ।’

मन्त्रिपरिषदको शुक्रबारको बैठकले केही संस्थालाई नगद बाँड्नेदेखि केही राजनीतिक नियुक्ति गरेकामा उनले आपत्ति जनाए ।

नयाँ सरकारको प्राथमिकता शान्ति र संविधान कार्यान्वयन
भावी प्रधानमन्त्रीकारुपमा देखिएका अध्यक्ष दाहालले नयाँ बन्ने सरकारको प्राथमिकता शान्ति–प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने र संविधानको सहज कार्यान्वयन गर्ने नै रहेको बताए ।

उनले नयाँ सरकारले स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश तथा केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा देखिएको असहज अवस्थालाई अन्त्य गर्दै गतिदिने, जनताको विकास निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने र जनतालाई राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँधिने उनको कथन थियो ।

खोक्रो राष्ट्रवाद होइन प्रगतिशील राष्ट्रवाद
अध्यक्ष दाहालले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्दा चीन र भारत दुबै खुसी हुने दाबी गरे ।

‘विगत १० वर्षदेखि म चीनका नेताको सम्र्पकमा छु । चीनसँग भएका महत्वपूर्ण सहमति तथा सम्झौता गर्न हाम्रो पार्टीको पनि उत्तिकै भूमिका छ । दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा त झन् चीन खुसी नै हुन्छ । केपी ओली हुँदाभन्दा बढी । भारतलाई देखाएर चीन र चीनलाई देखाएर भारत भन्ने प्रवृत्ति गलत छ । हामी दुबै छिमेकी मुलुकसँग समान सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौं’–उनले भने ।

सरकारमा रहेका दलसँग पनि संवाद जारी
अध्यक्ष दाहालले हाल सरकारमा रहेका विभिन्न दलसँग संवाद जारी रहेको बताए ।

सकेसम्म सबै दललाई मिलाएर लैजाने योजनामा आफू रहेको र कुनै दिन एमालेसमेत आफ्नो नेतृत्वमा उनले आउने दाबी गरे ।

पत्रकारसँग कुराकानी भइरहेका बेला खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह अध्यक्ष दाहाललाई भेट्न पुगेका थिए भने शुक्रबार बिहानमात्रै मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले भेटवार्ता गरेका थिए ।

संसदीय विधिअनुसार अगाडि बढ्छौं
व्यवस्थापिका–संसदमा पेस भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि आगामी साउन ६ गते छलफल हुने र निष्कर्षमा पुग्ने जानकारी दिँदै उनले संविधानमा अर्को प्रधानमन्त्री छान्ने व्यवस्था नै नभएको, ब्याट्रीबाट सरकार ढालिएको भन्नेजस्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आरोप गैरराजनीतिक भएको बताए ।

‘माओवादीले समर्थन नगरेको भए ओली प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्थ्यो कि हुन्थेन त्यो इतिहास हेर्न म आग्रह गर्दछु’–अध्यक्ष दाहालले भने ।

व्यवस्थापिका–संसद कार्यसन्चालन नियमावली, २०७३ मा भएको प्रावधान राम्ररी अध्ययन गर्न उनले सुझाव दिए ।