काठमाडौं, साउन ४ । संसदमा विचाराधीन विधेयक रोकेर अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउने कदमबाट सभामुख ओनसरी घर्तीमगर विवादमा तानिएकी छन् ।

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध गत २९ असारमा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि विनियोजन विधेयकका आश्रित विधेयकलाई सभामुख घर्तीमगरले रोकेको विषय विवादमा परेको हो ।

यसअघिको परम्परासमेत तोडेर उनले पार्टी कार्यकर्ताकै हैसियतमा काम गरेको भन्दै एमालेले सदनमै सभामुखसँग जवाफ माग्ने तयारीसमेत थालेको छ ।

एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री भीमबहादुर रावलले विचाराधीन विधेयक रोकेको विषयमा सभामुखले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न ६ साउनमा बोलाइएको संसद बैठक चल्न नदिने घोषणा गरिसकेका छन् ।

यता सभामुखले भने दलीय सहमति नभएकाले स्वविवेकमा आफूले अघि बढिसकेको विधेयक रोकेर अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाएको प्रष्टिकरण दिदैं आएकी छन् । उनले आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै विगतको नजिरलाई विज्ञप्तिमार्फत नै सार्वजनिक गरेपछि झनै विवादमा तानिएकी छन् ।

स्थापित मूल्य, मान्यता र विगतको अभ्यास बमोजिम आफ्नै स्वविवेकीय निर्णयमा अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाएको सभामुख घर्तीमगरको दाबी छ । तर सो दाबीसँग उनैले भनेको ‘प्रचलित अभ्यास’सँग भने विल्कुलै मेल खाँदैन । ०५४ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दविरुद्ध गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राखेको अविश्वास प्रस्तावमा छलफल हुनुअघि संसद बैठक पूर्वनिर्धारित कार्यसूचीमा छलफल गरी निर्णयमा पुगेको थियो । –राजधानी दैनिकबाट