फाइल फोटो
काठमाडौं, साउन ७ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत् अविश्वासको प्रस्तावमा छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले संविधान कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री उदासीन भएकाले उनकाविरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याइएको बताए ।

उनले ‘कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीसँग संविधानको प्रावधानअनुसार वि.सं. २०७४ माघभित्र तीन निकाय (स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय) तहका निर्वाचन गर्न, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई तीव्ररुपमा गर्न, तराई–मधेसमा जारी आन्दोलनमा माग पूरा गर्न, कालोबजारी अन्त्य गर्न भनेका थियौं । तर, हाम्रा मागलाई प्रम ओलीले वास्ता नगरेको’ आरोप लगाए ।

नेता निधिले नयाँ संविधान नै खतरा पर्न जाने देखेर नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रम ओलीकाविरुद्धमा ल्याएको अविश्वास प्रस्तावमा आफ्नो पार्टीले साथ दिएको स्पस्ट पारे ।

‘लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यास गर्दा सत्ता हस्तान्तरण शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ, यो संसदीय खेलको नियमा हो, यसलाई नेकपा एमालेले बुझेकै होला’–उनले भने ।

नेता निधिले ‘नयाँ सरकार गठन गर्न नयाँ संविधानको धारा २९८ स्पस्ट भएको उल्लेख गर्दै अल्मलिने कहीँ ठाउँ छैन’–भने ।

विगतमा कांग्रेस र एमालेबीचमा कार्यगत् भएको बताउँदै अहिले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचमा संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन, भूकम्पपीडितलाई राहत दिन र तराई–मधेसमा जारी आन्दोलनमा मागलाई सम्बोधन गर्न नयाँ सहमति भएको स्पस्ट पारे ।

निधिले आगामी दिनमा संविधान कार्यान्वयन गर्न सबै दलकाबीच सहकार्य, सहमति आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै ‘अविश्वास प्रस्तावले दलबीचमा सहकार्य टुट्नु हुँदैन’–भने ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीले सहजरुपमा आफ्नो पदबाट राजीनामा नदिनुभएका कारण उहाँकाविरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको हो’–भने । रासस