काठमाडौं, वैशाख १२ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्ष र सदस्यहरुले सरकारले नियोजित ढंगले मानवअधिकार आयोगलाई कमजोर पार्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न आयोगको परामर्शबिना मस्यौदा गरेको विधेयकको प्रावधानहरुका सम्बन्धमा आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा सदस्यहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।

आयोगलाई कमजोर पार्न खोजेकामा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष र पदाधिकारीहरुले पनि आपत्ति जनाएका छन् ।

आयोगले उनीहरुसँग छुट्टाछुट्टै गरेको छलफलमा सरकारी रवैयाप्रति गम्भीर असहमति जनाएका हुन् ।

आयोगले बिहीबार निकालेको विज्ञप्तिमा ‘सरकारले अघि सारेका विधेयकको प्रावधानहरुले आयोगको क्षेत्राधिकार खुम्चनेगरी यसको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने तथा मानवअधिकारको पेरिस सिद्धान्तविपरीत रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । यो संशोधन विधेयकलाई सरकारले तत्काल फिर्ता लिइ आयोगको परामर्शअनुरुप बनाउनु उपयुक्त हुने बताइएको छ’–भनिएको छ ।

आयोगका पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायले मानवअधिकारको जवाफदेहिता राष्ट्रभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमासमेत सरकारको हुने तर महान्यायाधिवक्ता सरकारको जवाफदेहिता निर्वाह गर्ने निकाय नभइ सरकारको कानुनी सल्लाहकारमात्र भएकाले संशोधन विधेयक त्रुटिपूर्ण भएको बताएका थिए ।

उनले कुनैपनि मुद्दामा पर्याप्त प्रमाण छ कि छैन भन्ने ठहर कानुनी सल्लाहकारको नभइ अदालतले गर्ने र एउटै प्रमाण पनि घटना स्थापित गर्न पर्याप्त हुन नसक्ने एवं यस विधेयकमा मानवअधिकारपीडितलाई थप राहत प्रदान गर्नसक्ने कुनै व्यवस्था नगरिएकोसमेत बताएका थिए ।

आयोगका पूर्वसदस्य प्रा. कपिल श्रेष्ठले नागरिक आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा स्थापित आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता केवल आयोगको विषय नभइ न्यायप्रेमी नेपाली जनताको विषय भएको जनाउँदै यसको स्थापनाकालदेखिको ‘क’ वर्गको स्तर कायम राख्न र पेरिस सिद्धान्तअनुकूल कायम राख्न सम्पूर्ण मानवअधिकाकर्मी एकजुट हुने बताए ।

आयोगका पूर्वसदस्य गौरी प्रधानले मानवअधिकारको पेरिस सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता आयोगको नभइ नेपाल सरकारको भएको बताउँदै यसलाई बेवास्ता गरिएमा सरकारका लागि र आम नागरिकको लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्ने चेतावनी दिए ।

अर्का पूर्वसदस्य डा. केबी रोकायाले विधेयकको प्रस्तावना र आर्थिक टिप्पणीभित्रका व्यवस्थाहरु नै सन्देहपूर्ण र भ्रामक रहेको जनाए ।

पूर्वसदस्य डा. रामदयाल राकेशले आयोगको क्षेत्राधिकारलाई संकुचन गर्न खोजिएमा अन्तर्राष्ट्रियजगत मौन रहन नसक्ने र यो अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गरेका थिए ।

त्यसैगरी, नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति गोविन्द आचार्यले आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामाथि आँच आउने कार्य, पत्रकारहरुमाथि भइरहेको धम्की, दबाब, पक्राउ र पुनः पक्राउका घटनाहरुमा आयोग र सञ्चारजगत ऐक्यबद्ध भइ कार्य गर्नुपर्ने बताए ।

आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा आयोगका सदस्यहरु प्रकाश वस्ती, सुदीप पाठक, मोहना अन्सारी, गोविन्द शर्मा पौड्याललगायतको पनि सहभागिता रहेको आयोगका सचिव वेद भट्टराईले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।