काठमाडौं, साउन १० । राजनीतिक अस्थिरता र बजेटको अन्यौलले निजी क्षेत्र निराश बनेको छ ।

संविधान बनेर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते नै बजेट आयो । वर्षौमा पहिलोपटक असारमा पारित भएर साउनदेखि पूर्णरुपमा बजेट कार्यान्वयनमा जाने र बजेट परिचालनमा सुधार आउने आमसर्वसाधारण र निजी क्षेत्र सबैको अपेक्षा थियो ।

अघिल्लो वर्ष प्राकृतिक र मानवीय विभिन्न प्रकोपले अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो । यो वर्षदेखि भने अर्थतन्त्रमा सुधार आउने र दलहरुले पनि मुखले भन्ने गरे जसरी आर्थिक एजेन्डालाई साँच्चैको प्राथमिकता दिन्छन् कि भन्ने सबै नेपालीमा विश्वास पलाएको थियो ।

तर, बजेटका आश्रित विधेयकहरु संसदबाट ‘फेल’ भएसँगै भने नेपाली पुनः झस्किन पुगेका छन् । ९ महिनामा फेरि सरकार फेरबदल हुने भयो । यो राजनीतिक अस्थिरता बढेसँगै निजी क्षेत्र त झनै निराश बन्न पुगेको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ नेपालमा सरकार भनेकै ६ देखि ९ महिनासम्मको हुने प्रचलन नै बनिसकेको बताउँछन् ।

समयमा बजेट आएर उत्साहित बनेको आफूहरु अहिले ‘छानाबाटै खसेकोजस्तो’ बनेको उनको टिप्पणी छ ।

सोमबार हामीसँग कुरा गर्दै ६/६ महिनामा फेरिने सरकारको परीक्षण गर्ने अवसरसमेत नमिल्ने भन्दै उनले सरकारका पछिल्ला केही निर्णय भने खुला बजारविरुद्ध भएको गुनासोसमेत गरे ।

आफूहरु नेपालको राजनीतिक परिपाटीप्रति अभ्यस्त भैसकेपनि नयाँ पुस्ता भने फेरि हच्किने अवस्था आएको उनको बुझाइ छ ।

अब फेरि राजनीतिक खिचातानी नगरी सबैको सहमतिमा राष्ट्रिय सरकार गठन होस् र संविधान कार्यान्वयन गरी स्थायीत्व कायम होस् भन्ने आफूहरुको अपेक्षा रहेको श्रेष्ठले उल्लेख गरे ।