मीरा बस्नेत र सुन्दर तामाङ (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख ५ । जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका आमा–बाबुका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनसक्ने निर्णयबारे बहस अझै जारी छ ।

गृह मन्त्रालयको परिपत्र, सर्वोच्च अदालतको रोक अनि फेरि नागरिकता पाउनसक्ने सर्वोच्चकै अर्को फैसलाले यो विषय अझै चर्चामा छ ।

त्यसको अर्को कारण पनि हो, नागरिकता संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधीन हुनु ।

गत चैत १९ गते गृह मन्त्रालयले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका बाबु–आमाका सन्तानलाई वंशजको नागरिता दिन परिपत्र जारी गर्‍यो । गृहको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो ।

रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्कालका लागि ‘नागरिकता नदिनू’ भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । विवाद थामिएन ।

तर, गत मंगलबारको सुनुवाइबाट सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि गृहको परिपत्र कार्यान्वयनका लागि बाटो खुला भएको छ ।

संसदमा नागरिकता संशोधन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा नागरिकताजस्तो संवेशनशील विषयमा भटाभट निर्णय हुन थालेको भन्दै विरोध गर्नेहरुको स्वर अझै मत्थर भइसकेको छैन ।

संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधयेकमा संसदले अर्को निर्णय गरे अहिले बाँडिएका नागरिकताहरु के हुन्छन् ? भन्ने प्रश्न उनीहरु गर्छन् ।

सर्वोच्चको मंगलबारको फैसलाले नागरिकता वितरणमा २०६३ सालकोजस्तै अनियमितता हुनसक्ने भन्दै आवाज पनि उठ्न थालेको छ ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई सर्वोच्चको फैसलाले देशमा सरकारले कानुन बनाएर नभइ निर्देशनको भरमा पनि नागरिकता दिनसक्छ भन्ने कुरा स्थापित भएको टिप्पणी गर्छन् ।

संविधान र कानुनविपरीतकै परिपत्रको आधारमा नागरिकता वितरण गर्दा मुलुकको अस्तित्व नै खतरामा पर्नसक्ने उनी बताउँछन् ।

अधिवक्ता भट्टराई सर्वोच्चको फैसलाप्रति आफूहरु संवेदनशील भएको बताउँदै आवश्यक परे यसकोविरुद्ध पनि जानसक्ने बताउँछन् ।

कानुनभन्दामाथि रहेर गृहमन्त्रीको निर्देशनले नै काम गर्ने भए संविधान र नागरिकता ऐनको औचित्य नै सकिने अधिवक्ता भट्टराईको तर्क छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्