काठमाडौं, भदौ १४ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउने गरी कार्ययोजना पेस गर्न परराष्ट्र र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई मंगलबार निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा आयोजित छलफलकाक्रममा प्रधानमन्त्रीले नेपालीले दुःख पाउने, उनीहरुको जीवनरक्षा नहुने र ठगीमा पर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् ।

मलेसिया र खाडीका विभिन्न देशमा सयौं नेपाली कारागारमा रहेका, तीमध्ये केही गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको पाइएको तथा केही कामदार ‘ब्लड मनी’ तिर्न नसक्दा आजीवन काराबास बस्न बाध्य भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले उनीहरुलाई कसरी उद्धार गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमासमेत तत्काल पहल गर्न आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्रीले भने–‘खाडी क्षेत्रमा कामदारकारुपमा गएका नेपालीको समस्या समाधानका लागि पहल गर्न यसअघि नै मैले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भनेको छु । अब वैदेशिक रोजगारीलाई कसरी मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ, त्यसमा परराष्ट्र र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय मिलेर योजना र कार्यक्रम बनाउनोस् । सो कार्यक्रम पूर्णरुपमा लागू गरिन्छ ।’

सरकारले आफ्नातर्फबाट गर्ने काम पूर्णलगनशीलताकासाथ गर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले ‘कुनैपनि कारणले नेपाली समस्या छन् भने त्यहाँ आवश्यक सहयोग पुर्‍याउनु सरकारको दायित्व हो’–भने ।

नेपालीलाई देशभित्रै सम्मानजनक श्रम गर्ने र उचित पारिश्रमिक पाउने अवस्था सिर्जना गराउन सरकारले विशेष ध्यान दिएको र केही महत्वपूर्ण कार्ययोजना ल्याउनेसमेत प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराए ।

छलफलमा सहभागी परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव दीपक अधिकारीले विशेष गरी खाडी क्षेत्रमा कार्यरत् नेपालीले भोग्नुपरेको समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा प्रधानमन्त्रीले चासो राखेको जानकारी दिए ।

कारागारमा परेका, उद्धारगृहमा रहेका र ठूलो दुर्घटनामा परी अस्पतालमा उपचाररत् कामदारलाई गरिने उद्धार, अवैधरुपमा कामदारको स्वदेश फिर्ती तथा प्रक्रियाका सम्बन्धमासमेत आफूहरुले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, नेपाली कामदार बढी रहेका मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूतावासको क्रियाशीलता बढाउनुपर्ने, उनीहरुलाई साधन–स्रोतसम्पन्न बनाउनुपर्ने र श्रम सहचारीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमासमेत छलफलकेन्द्रित थियो ।

घरेलु कामदारकारुपमा विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका महिला कामदारको सुरक्षा, उचित पारिश्रमिक, घाइतेको उपचार, भाषालगायत समस्याका कारण खेप्नुपरेको समस्या समाधान गर्न अपनाइने विधि तथा कार्ययोजना पेस भएको र त्यसलाई थप समृद्ध पारिने सहसचिव अधिकारीले जानकारी दिए ।

छलफलमा नेपाली कामदार स्वदेशमा नै ठगिएको, रोजगारदाता मुलुकमा पुग्दा पुनः अर्को ठगीमा परेको, सम्झौता भएअनुसारको काममा नलगाइएको र गुनासो सुनुवाइ गर्ने निकायलेसमेत सुनुवाइ नगरेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा यस्ता समस्या नआउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

श्रम मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले रोजगारीका खोजीमा विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालीको समस्याबारे मन्त्रालयले सूक्ष्मरुपमा नै अध्ययन गरिरहेको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराइएको राससलाई बताए ।

उनले भने–‘प्रचारमा आएजस्तो भयावह अवस्था कुनैपनि मुलुकमा छैन तरपनि समस्या पर्नेबित्तिकै नेपाली दूतावास र सम्बन्धित सरोकार भएका पक्षलाई मन्त्रालयले ‘हाइ अलर्ट’मा राखेको छ ।’

स्वदेशमा नै हुने ठगी नियन्त्रणका लागि वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड र वैदेशिक रोजगार विभागलाई पनि क्रियाशील बनाउने विषयमा मन्त्रालयले पहल गरेको जानकारी आफूले प्रधानमन्त्रीलाई गराएको सचिव लम्सालले बताए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलले खाडीमा रहेका कामदारको अवस्था, समस्यामा परेका कामदारलाई उद्धार गर्ने विधि तथा के–कति नागरिक विदेशका कारागारमा छन् र उनीहरुलाई कसरी स्वदेश ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारेमा छलफलकेन्द्रित रहेको बताए ।

छलफलमा उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि र कृष्णबहादुर महरा, श्रममन्त्री सूर्यमान गुरुङ, मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा उच्च अधिकारीको सहभागिता थियो । रासस