काठमाडौं, भदौ २० । भूकम्पपीडित जनतालाई मीठो आश्वासन बाँड्नभन्दा दिइएका आश्वासन पूरा गर्न सांसदहरुले सरकारसित माग गरेका छन् ।

उनीहरुले भूकम्पपीडित जनताका समस्यालाई ओझेलमा पारेर सरकार बनाउने र गिराउने खेल नखेल्न पनि राजनीतिक नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए ।

व्यवस्थापिका–संसद, विकास समितिको सोमबारको बैठकमा उनीहरुले पुनःनिर्माणका सामग्री अभाव हुन थालेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रभावित जिल्लामा निर्माण सामग्री बैंक स्थापना गर्न आग्रहसमेत गरे ।

भूकम्पपीडित जनताका गुनासा सम्बोधन गर्न छुट्टै निकाय खडा गर्न, आवास निर्माणका लागि दिने भनिएको पहिलो किस्ताबापतको रकम छिटो वितरण गर्न र अनुदान रकम बृद्धि गर्नसमेत सांसदहरुको माग थियो ।

यसरी आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने सांसदहरुमा सीता गिरी, शेरबहादुर तमाङ, ललितजंग शाही, जनार्दन ढकाल, रामचन्द्र पोखरेल, अम्मरसिंह पुन, आङ्दावा शेर्पा, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी, रञ्जना सरकार, अनिता देवकोटा, यज्ञबहादुर थापा, गणेशसिंह ठकुन्ना, गणेश पहाडी, कर्णबहादुर विक, प्रकाश शर्मा पौडेललगायत थिए ।

‘गोर्खा र ओखलढुंगा जिल्लामा पहिलो किस्ता रकम वितरण सकियो’
बैठकमा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीले गोर्खा र ओखलढुंगा जिल्लाका भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माणबापत पहिलो किस्ताको रु ५० हजार वितरण गरिएको जानकारी दिए ।

उनले पहिलो चरणमा नाम छुटेका भूकम्पपीडितका गुनासो सुनुवाइ गर्न थालिएको बताए ।

हुलाकीमार्गको समस्या समाधान भयो : मन्त्री लेखक
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले बैठकमा हुलाकीमार्गको समस्या समाधान भएको जानकारी दिए ।

उनले सो मार्गअन्तर्गत् ‘जनकपुर जलेश्वर भित्तामार्ग सडक निर्माणका लागि यसैहप्ता शिलान्यास हुन लागेको र काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ’–भने ।

सहमतिका आधारमा स्थानीय निकायको पुनःसंरचनाको संख्या निर्धारण हुन्छ : मन्त्री पाण्डे
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि स्थानीय रोडा, ढुंगा, बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीे अभाव नहुने बैठकमा जानकारी दिए ।

सांसदको जिज्ञासामा उनले ‘राजनीतिक सहमतिका आधारमा स्थानीय निकायको पुनःसंरचनाको संख्या निर्धारण हुनेछ’–भने ।

वनमन्त्री शंकर भण्डारीले भूकम्पप्रभावित व्यक्तिको भवन पुनःनिर्माणका लागि काठ अभाव हुन नदिने काम भएको तर आवश्यक काठ भन्डारण समस्या परेको उल्लेख गरे ।

सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले भूकम्पका कारण जोखिममा रहेका बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न जग्गाको समस्या परेको जानकारी दिए ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री विक्रम पाण्डेले भूकम्पबाट प्रभावितहरुका भवन पुनःनिर्माणका लागि आफ्नो मन्त्रालयले काम नपाएको गुनासो गरे । रासस