काठमाडौं, चैत २० । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालबाट भोक अन्त्य गर्न खाद्य अधिकारसम्बन्धी कानुन दृढतापूर्वक लागू गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

‘आफ्ना जनतालाई भोक (हंगर), कुपोषण तथा खाद्य असुरक्षाबाट मुक्त राख्ने हो भने भर्खरै लागू भएको खाद्य अधिकारसम्बन्धी नयाँ कानुनलाई सुदृढीकरण तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ’, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले विज्ञप्ति निकाली भनेको छ ।

भोक दशक लामो आन्तरिक द्वन्द्वको एउटा कारक रहेको भन्दै एम्नेस्टीले अहिले पनि पनि यो देशभर रहेको उल्लेख गरेको छ ।

नेपालका करिब आधा घरपरिवारले खाद्य असुरक्षा झेलिरहेको भन्दै उसले १० प्रतिशत जनसंख्यामा गम्भीर खाद्य असुरक्षा रहेको पनि जनाएको छ ।

पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये आधालाई रक्तअल्पताको समस्या रहेको, एकतिहाइभन्दा बढीले शारीरिक विकास अवरुद्धको समस्या भोगेका एम्नेस्टीले जनाएको छ ।

सन् २०२५ सम्म शून्य भोक (हंगर)को लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यका लागि सरकारले २०७५ गत असोज २ गतेदेखि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐन लागू गरेको छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको ‘नेपालमा खाद्य अधिकारः खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐनको विश्लेषण नामक टिप्पणी तथा सुझावपत्र’ले उक्त कानुन प्रभावकारी हुनका लागि यसको संशोधन जरुरी रहेको पनि औंल्याएको छ ।

‘देशमा कसैले पनि भोको बस्न नपरोस् भन्ने चाहने हो भने नेपाल सरकारले कानुनलाई सुदृढ पार्नुपर्ने, नियम–नियमावलीलगायतका आवश्यक संयन्त्र बनाएर सबैका लागि खाद्य अधिकारलाई वास्तविकतामा बदल्नुपर्छ’, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया निर्देशक विराज पटनायकले भनेका छन् ।

दलित र थारुलगायतका भूमिमा आश्रित आदिवासी जनताजस्ता सीमान्तकृत समुदायलाई कृषियोग्य जमिनमाथि पहुँच प्रदान गर्न पनि एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले अपील गरेको छ ।