काठमाडौं, चैत २० । न्यायाधीशहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन बुधबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ ।

सम्मेलनको काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेकी हुन् ।

शुक्रबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा देशभरका न्यायाधीशहरु सहभागी छन् ।

यसै सम्मेलनका लागि अदालतमा बुधबारदेखि शुक्रबारसम्मको कामकाज नै बन्द गरिएको छ ।

न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च र उच्च अदातलका लागि मंगलबार सिफारिस गरेका न्यायाधीशहरुकाबारेमा असन्तुष्टि बढेकै बेला न्यायाधीशहरु भने सम्मेलनमा जुटेका हुन् ।

सम्मेलनमा जिल्ला अदालतका २३५ र उच्च अदालतका १४४ सहित देशभरका करिब ५०० न्यायाधीश सहभागी छन् ।

सम्मेलनमा न्यायपालिकासम्बन्धी चारओटा कार्यपत्र पेस गरिँदैछ ।

बारका पूर्वअध्यक्ष दाहाल र थापाले गरे सम्मेलन बहिस्कार

यसैबीच, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षद्वय हरिहर दाहाल र शम्भु थापाले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस र नियुक्तिमा मनपरी गरिएको भन्दै न्यायाधीश सम्मेलन बहिस्कार गरेका छन् ।

ज्वाइँ, छोरीदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीशका भतिजासम्मलाई न्यायाधीश बनाउन खोजिएको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।

दाहाल र थापाले न्यायालय शुद्धीकरणको कुरा गर्ने सर्वोच्चका अहिलेको नेतृत्वबाटै पचाउनै नसकिने काम गरिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

पूर्वअध्यक्ष थापाले त ती न्यायाधीशरुको इजलास बहिस्कार गर्न नै कानुन व्यवसायीहरुलाई अपील गरेका छन् ।

राजनीतिक भागबन्डा, आसेपासे र गलत व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउन योग्यहरुलाई पाखा लगाइएको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।

न्यायलयको साख नै गुम्ने र सर्वोच्चको गरिमा नै खतरामा पर्ने देख्दा–देख्दै सहमति जनाउन नसकिने दाहालले बताए । उनीहरुले सबैमा नभइ केही नाममा आपत्ति रहेको उल्लेख गरे ।

गलत न्यायाधीश सिफारिसबारे सम्मेलनमा न्यायाधीशहरुले छलफल नै गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

मंगलबारको न्यायपरिषद् बैठकले सर्वोच्चमा पाँच र उच्च अदालतमा १८ जना न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो ।