फाइल तस्वीर ।

नारायणी लामिछाने (इमेज)

काठमाडौं, असार ६ । वर्षेनि असारको अन्तिम समयमा विकास बजेटको आकार ह्वात्तै बढ्नु कुनै नौलो कुरा होइन । चालु आर्थिक वर्षमा पनि अवस्था उस्तै देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकलाई हेर्दापनि चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट सक्न अबको २५ दिनमा दैनिक ११ अर्ब १४ करोडको दरले खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

यसरी अन्तिम समयमा खर्चको चाप बढ्दा खर्चको आकार बढ्नुका साथै अनियमितता पनि सँगै बढ्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि अन्तिम समयमा खर्चको आकार बढ्ने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन २५ दिनमात्रै बाँकी रहँदा विकास बजेटको जम्मा ३१ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चका लागि चार खर्ब आठ अर्ब छुट्ट्याएकोमा असार ६ गते शनिबारसम्म ३१.७४ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब २९ अर्ब खर्च भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कुल बजेटबाट खर्च गर्न बाँकी रकम दुई खर्ब ७८ अर्ब ५२ करोड छ ।

चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट सक्न सरकारले अबको २५ दिनमा दैनिक ११ अर्ब १४ करोडको दरले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्ने पुरानै रोग भएकोले यो अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ नौ खर्ब ५७ अर्ब विनियोजन गरेकोमा हालसम्म छ खर्ब ८२ अर्ब अर्थात् ७१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक खर्ब ६७ अर्ब खर्च विनियोजन भएकोमा ५१.६५ प्रतिशत अर्थात् ८६ अर्ब ७० करोड खर्च भएको छ । यो समयसम्म राजश्व ६० प्रतिशत संकलन भएको छ ।

खर्च गर्ने क्षमता न्यून हुनु तथा अनुगमन प्रणाली कमजोर भएकोले सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको अर्थविद्हरुले बताउँदै आएका छन् ।

अन्तिम समयमा खर्चको आकार बढ्दा आर्थिक अनियमिततासमेत बढ्नसक्ने पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाको भनाइ छ ।

लामो समय कागजी प्रक्रियामै अल्झिनु पनि विकास बजेट कम हुनुको अर्काे कारण हो ।

अन्तिम समयमा मात्रै खर्चको आकार बढ्दा एकातिर बजेट कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने अनुगमन गर्न सकिँदैन भने कामको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने र अनियमितता पनि बढ्ने देखिछ ।

त्यसैले सरकारले खर्च क्षमता बढाइ नीतिगत प्रक्रियामा सुधार तथा अनुगमन प्रणाली व्यवस्थित बनाउनुको विकल्प छैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्