पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने प्रस्तावपछि आन्दोलन चर्कियो(भिडियो हेर्नुहोस)

-पहलमान घर्ती, ईमेज

रोल्पा, मंसिर ११ । राप्तीका २ जिल्लालाई ५ नम्बर प्रदेशबाट टुक्र्याउने गरी संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्न लागेको भन्दै प्यूठान र रोल्पाका स्थानीय आक्रोसित भएका छन् ।

मधेसको समस्या समाधान गर्ने नाममा पहाडी जिल्ला टुक्र्याउने  संसद्मा प्रस्ताव दर्ता हुन लागेको भन्दै जिल्लामा दिनहुँ जस्तो विरोध प्रदर्शन हुँदै आएका छन् ।

संविधान जारी हुँदा राप्तीका दुई पहाडी जिल्ला रोल्पा र प्युठानलाई ५ नम्बर प्रदेशमा राखिएको छ । यो प्रदेशमा राख्न यहाँका स्थानीय पनि निकै उत्साहित थिए ।

तर मधेसी मोर्चासँगको वार्ताका क्रममा सरकारले यी दुई जिल्लालाई पाँच नम्बर प्रदेशबाट टुक्र्याउने प्रस्ताव गरेपछि असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

सरकारी प्रस्तावको विरोध गर्दै दुवै जिल्लामा अहिले आन्दोलन चर्किएको छ । आन्दोलनमा सत्ता साझेदार दलकै जिल्लास्तरका नेता पनि सहभागी छन् ।

राजनीतिक दल मात्र होइन सरकारी प्रस्तावको विरोधमा नागरिक समाज, पत्रकार, कानुन व्यवसायी पनि सडकमै उत्रिएका छन् ।

यी दुवै जिल्लाका बासिन्दाको भित्रि मनसाय आफूहरूको दाङसँगको सम्बन्ध नटुटोस् भन्ने नै छ । बर्षौंदेखि दाङ र राप्तीका पहाडी जिल्लाको सम्बन्ध नजिक रहँदै आएको छ ।

पछिल्लो समयमा प्रस्तावित ६ नम्बर प्रदेशमा जान निकै समय लाग्ने र धेरै जिल्ला छिलोल्नुपर्ने बाध्यता उनीहरुलाई हुन्छ ।

६ नम्वर प्रदेशमा भाषिक सांस्कृतिक र प्राकृतिक स्रोतसाधहरुको समेत अपायक पर्ने नेपाल पत्रकार महासंघ रोल्पाका अध्यक्ष महेश न्यौपाले बताउँछन् ।

रोल्पा तथा प्यूठानमा आयात हुने अधिकांस खाद्य तथा निर्माण सामाग्रिसमेत ५ नम्बर प्रदेशकै व्यापारिक केन्द्रबाट हुने गरेको छ । रोल्पाका व्यापारीको सम्बन्ध पनि ५ नम्वर प्रदेशका व्यापारीसँग राम्रो छ ।

यि जिल्ला अर्काे प्रदेशमा जादा यहाँका उद्योगी तथा व्यापारीहरुलाई दाहोरो झन्झट व्यहोर्नुपर्ने छ ।

सामाथ्र्य सहितको प्रदेश निर्माण गर्ने भनिए पनि पहाडको मात्रै प्रदेश निर्माण गरियो भने मुलुकमा आर्थिक क्रान्ति नभएर आर्थिक दुर्गती हुने चेतावनी दिन्छन्– रोल्पा उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव रामचन्द्र थापा ।

५ नम्बर प्रदेश तराई पहाड मिलेर बनेको र यसलाई टुक्र्यायो भने प्रदेशको सामाथ्र्य टुट्ने एमाले रोल्पा जिल्ला कमिटिका अध्यक्ष हरिप्रसाद घर्तीको भनाइ छ ।

सरकारले अघि सारेको प्रस्तावप्रति नेकपा एमालेले आपत्ति जनाइसकेको छ । त्यसैगरी ती प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारुढ दलकै नेताहरुले पनि असहमति जनाइरहेका छन् ।

जनभावनाविपरित गएर सरकारले जबरजस्ती ५ नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याउने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरे त्यसले मुलुकको दिगो शान्तिमा समेत नकारात्मक असर पर्नेतर्फ सोच्नु आवश्यक छ ।