काठमाडौं, चैत ११ । देशभरका वकीलहरुलाई अहिले निर्वाचनले छोपेको छ ।

यही चैत १६ गते वकीलहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनमा २५औं कार्यसमितिका लागि निर्वाचन हुँदैछ ।

आगामी शनिबार बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म हुने निर्वाचनका लागि कानून व्यवसायीहरु प्यानलसहित चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।

देशका विभिन्न ३५ स्थानका मतदान केन्द्रमा देशभरका वकीलहरुले भावी नेतृत्वका लागि मतदान गर्नेछन् ।

२५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति र प्रदेश कार्यसमिति चयन गर्ने मताधिकार भने १० हजार ३१३ मतदातासँग रहेको छ ।

मूख्यगरी दुई प्यानलका बीचमा चुनावी रन्को देखिएको छ । सत्तारुढ नेकपा र विपक्षी नेपाली कांग्रेसनिकट वकीलहरुको प्यानलबीच नै मूल प्रतिस्पर्धा देखिन्छ ।

दुवै पक्षले चुनावी माहोल तयार गर्न देश दौडाहा पनि सकाएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठको नेतृत्वमा नेकपानिकट कानून व्यवसायीहरु प्रगतिशील, पेशागत तथा समावेशी कानून व्यवसायी समूह बनाएर मैदानमा उत्रिएका छन् ।

उता, अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा विपक्षी नेपाली कांग्रेसनिकटका कानून व्यवसायीहरु वृहत लोकतान्त्रिक समूह बनाएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।

उनीहरुमध्ये श्रेष्ठलाई सत्तामा रहेको मधेशीघटक संघीय समाजवादी फोरम नेपालनिकट तथा पोखरेलको प्यानललाई राजपा नेपालनिकटका अधिवक्ताहरुको साथ रहने दावी गरिएको छ ।

पछिल्ला दिनमा न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको छाया पर्न थालेको गुनासा आइरहँदा यो मुद्दामा कुन पक्ष खरो उत्रन सक्छ भन्ने विषयलाई कालाकोटधारीहरुले मत दिने समयमा ख्याल गर्ने बताइएको छ ।

यद्यपि, न्यायपालिकामा रहेका विकृति सुधार्ने लक्ष्य आफूहरुको रहेको दुवै प्यानलले दावी गरिरहेका छन् ।

हुन त न्यायालयमा निर्देशित र नियन्त्रित शासन व्यवस्था हुन नदिने, न्यायापालिकाको स्वतन्त्रतामा कसैगरी पनि आँच आउन नदिने, विकृतिविहीन न्यायपालिका, कानून व्यवसायीको मर्यादाजस्ता विषय चुनावी मुद्दा बनेका छन् ।

उसो त पोखरेल र श्रेष्ठका अतिरिक्त अध्यक्षकै लागि अधिवक्ताहरु कृष्णप्रसाद शर्मा, रामप्रसाद प्रजापति, गजेन्द्रबहादुर थापा, पूण्यप्रसाद खतिवडा, विराटकुमार न्यौपाने र तोयानाथ ढुंगाना पनि वकीलका बीचमा मत माग्दै पुगिरहेका छन् ।

एक/एक पद रहेको महिला उपाध्यक्षका लागि २, महासचिवका लागि ३ र कोषाध्यक्षका लागि ३ जना प्रतिस्पर्धामा छन् ।

त्यस्तै, सात प्रदेश उपाध्यक्षका लागि प्रदेश नम्बर–३ मा तीनजना र बाँकी सबै प्रदेशमा दुई/दुईजना मैदानमा छन् ।

मुलुकमा दुईतिहाइको सर्वशक्तिमान सरकार रहेका बेला सचेत नागरिक समाजकोसमेत प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल बारमा कस्तो खाले नेतृत्व चुनिनेछ भन्ने विषयले निकै नै अर्थ राख्नेछ ।

अझ दुई ठूला कम्युनिस्ट नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर एउटै नेकपा बनेको र उनीहरुप्रति नै झुकाव राख्ने पक्षले जित्ला वा लामो समयदेखि प्रजातन्त्रका लागि आवाज उठाउने र खबरदारी गर्ने कांग्रेस पक्षमा झुकाव राख्नेले जित्ला चासो चुलिएको छ ।

त्यसमा बारको वर्तमान नेतृत्व पनि प्रजातन्त्रवादीहरुकै भएकाले त्यसको लाभ–हानि के कस्तो पर्ला प्रतिस्पर्धीहरुलाई भन्ने चासो छ ।

अर्कातिर टिकट दिने समयमा भएको रडाकोको प्रभाव मतदानका समयमा पनि देखिएला कि साम्य होला ? यसले पनि परिणाममा असर पुर्‍याउने देखिन्छ ।

टिकट वितरणका समयमा भने दुवै प्यानलमा असन्तोषका स्वरहरु उठेका थिए । खासगरी वरिष्ठ र कनिष्ठ तथा अब्बल र दोयमजस्ता योग्यताको मापन हुनुपर्ने आवाज उठेको थियो ।

श्रेष्ठले टिकट हात पार्नुअघि उक्त खेमाबाट मूलतः पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई, अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, विजयकान्त मैनालीबीच अध्यक्षको टिकट कसले पाउला भन्ने होड तीव्र थियो । तर, यी तीनमध्ये कुनैपनि एकलाई दिँदा अर्का पक्षले नसघाउनेसम्मको परिस्थिति बनेपछि नेकपाका नेताहरु नै बसेर श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाइएको थियो ।

अर्कातर्फ प्रजातान्त्रिक खेमामा पनि पोखरेल कनिष्ठ भएको भन्दै वरिष्ठहरुबाटै टिकट दिनुपर्ने दबाब अन्तिमसम्म थियो । विवाद मिलाउन कांग्रेसका नेताहरु नै लाग्नुपरेको थियो ।

नेतृत्वको आकांक्षीमा वरिष्ठ अधिवक्ता युदुनाथ खनाल, माधव बाँस्कोटालगायत थिए ।

तर, पोखरेलको सक्रियता, वकीलहरुबीचमा सम्पर्क र वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भसमेतलाई ख्याल गरेर नेतृत्वले पोखरेललाई उम्मेदवार बनाएको थियो ।

यस्तोमा दुवै पक्षलाई टिकटका समयमा भएका खिंचातानीलाई मिलाएर समर्थन लिनु चुनौती देखिन्छ ।

नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का टिकट पाउनका लागि ज–जसले आफ्नो योग्यता दावी गरेपनि अब त्यो विवाद नरहेको र सबै प्रजातान्त्रिक कानून व्यवसायी एक भएकाले यसपटक बारमा प्रजातन्त्रवादीकै जित हुने दावी गर्छन् ।

उनले अदालतलाई स्वतन्त्र राख्ने हो भने पोखरेल नेतृत्वको समूहलाई जिताउनुको विकल्प छैन भन्दै त्यसो नभए अदालतको बचेखुचेको साख पनि सकिने बताए ।

दुई उम्मेदवारमध्ये श्रेष्ठलाईभन्दा पोखरेल वकीलबीच परिचित छन् । उनको सक्रियता लोभलाग्दो छ ।

अर्कातिर न्यायालयको नेतृत्वमा कार्यपालिकाको छाया पर्न थालेको हो कि भन्ने आभास भएकाले पनि त्यसलाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्न पोखरेल नेतृत्वमा पुग्दा ठीक हुने एक वरिष्ठ अधिवक्ता बताउँछन् ।

श्रेष्ठ सरल त छन् तर उनकै टिममा पनि असन्तुष्टि रहेकाले त्यो मत कता जान्छ भन्ने प्रश्न उब्जेको छ ।

उसो त प्रजातन्त्रवादी खेमामा पनि वरिष्ठ र कनिष्ठको लडाइँ भएकाले पोखरेललाई वरिष्ठ भन्नेहरुले सहजै मत देलान् कि के गर्लान् भन्ने आशंका त छ नै ।

बार नेतृत्वमा दलीय चस्मालेमात्र हेर्नेभन्दा पनि समग्र नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने क्षमताको व्यक्ति पुग्दा दुईतिहाइको दम्भमा लम्केको सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने आधार बन्न सक्छ ।

आफ्नै दलका कार्यकर्ता उक्त पदमा पुग्ने हो भने त्यो पनि सरकारको लाचार छाया नबन्ला भन्न सकिन्न ।

यस्तोमा निर्णायक बन्नसक्ने मतकारुपमा दुवै तर्फका वरिष्ठ र व्यावसायिक कानून व्यवसायी, मधेशी र राप्रपानिकट वकील रहनेछन् । यस्तोमा उनीहरुले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

“