काठमाडौं, मंसिर १३ । सार्वजनिक सुनुवाइ प्रतिवेदनमा समावेश सुझावप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय सरोकारवालाहरुले सोमबार ललितपुर उपमहानगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

महिला तथा बालबालिका बचाउ अभियानले ललितपुर उपमहानगरपालिकामा पेस गरेको उक्त प्रतिवेदनमा सुधार गर्नुपर्ने विषयअन्तर्गत् ‘कर्मचारीले नेवार भाषामा कुरा गरेकोले अप्ठेरो भएको’ भनी राखिएको बुँदा हटाउन माग गर्दै स्थानीय विरोधमा उत्रेका हुन् ।

संघीय गणतान्त्रिक नेपालको मर्मविपरीत रहेको उक्त बुँदा स्थानीय निकायमा स्थानीय भाषाको प्रयोगको नीतिविरोधीसमेत भएको भन्दै शाक्य सुरेनको संयोजनमा नेपालभाषा मंकाः खलः यल (ललितपुर), मांभाय् पुचः, मन्तुना मिसा खलः, एकीकृत नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा ललितपुर जिल्ला समिति, नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा ललितपुर जिल्ला समिति, संघीय समाजवादी नेवाः संघ ललितपुर जिल्ला समिति, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी ललितपुर जिल्ला समिति, नेपालभाषा क्लब, नेवाः ग्वाहालि पुचःलगायत १३ ओटा संघ–संस्थाहरुले उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्र मंकाः खलःका अध्यक्ष ऋषिप्रसाद श्रेष्ठले वाचन गरेका थिए ।

सबै जातजातिको भाषाले राष्ट्रिय भाषाको मान्यता पाइसकेको अवस्थामा ललितपुर नगरका मूल बासिन्दा नेवार समुदायको मातृभाषा नेपालभाषा प्रयोग निरुत्साहित गर्ने बुँदा समेटिनु गलत भएको भन्दै प्रतिवेदन नसुधारिए कडा संघर्षमा उत्रने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भाषासेवी जूलुमलाल चित्रकारले स्थानीय निकायमा स्थानीय भाषा प्रयोगमा संकुचन सही नभएको धारणा राख्दै ‘भाषा प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदा यस्तो असन्तुष्टि हट्छ’–भने ।

साहित्यकार वंशीधर बज्राचार्यले भने उक्त बुँदा तत्काल हटाउनुपर्ने भन्दै यो सुझावमा समेटिएको बुँदाले पञ्चायतकालीन भाषा दमनको स्मरण गराएको उल्लेख गरे ।

यस्तै, प्रथमकुमार बज्राचार्यले ‘मेरी आमा नेपालभाषाबाहेक अरु भाषा बोल्न सक्नुहुन्छ, बुझ्नु हुन्न भने उहाँले ललितपुर उपमहानगरपालिकाबाट कसरी सेवा प्राप्त गर्नुहुन्छ’ भनी प्रश्न गरेका थिए ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै ललितपुर उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख भरतमणि पाण्डेले ‘प्रतिवेदनमा समावेश उक्त बुँदा ललितपुर उपमहानगरपालिकाको आधिकारिक धारणा होइन’–भने ।

उनले सार्वजनिक सुनुवाइको क्रममा महिला तथा बालकालिका बचाउ अभियानले समेटेको एक सेवाग्राहीको सुझावमात्र भएको भन्दै यो बुँदा आएलगत्तै खन्डन गरेको उल्लेख गरे ।

यो प्रतिवेदनमा समावेश विवादास्पद सुझाव उपमहानगरपालिकाले ग्रहण नगर्ने र पूर्णआधिकारिक प्रतिवेदनमा उक्त बुँदा हटाइने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सार्वजनिक सुनुवाइको उक्त कार्यक्रम कात्तिक ३० गते आयोजना भएको थियो भने स्थानीय भाषा प्रयोगले अप्ठेरो परेको भन्ने बुँदा सुझावमा आएको चर्चासँगै स्थानीयमा असन्तुष्टि बढेको छ ।