काठमाडौं, मंसिर १६ । सरकारले संघीयतामा सीमांकन हेरफेरसहित संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि ४ र ५ नम्बर प्रदेशमा आन्दोलन सुरु भएको छ ।

संघीय सीमांकनका लागि संविधानको अनुसूची ४ मा संशोधन गर्दै सरकारले प्रदेश नम्बर ४ र प्रदेश नम्बर ५ को सीमांकनमा हेरफेरको प्रस्ताव गरेको हो । पाँच नम्बर प्रदेशलाई छुक्र्याएर पहाडी जिल्लालाई अलग गर्नेगरी सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावपछि आन्दोलन चर्किएको छ ।

संशोधनमा प्रदेश नम्बर ४ मा गोरखा, लमजुङ, तनुहँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बागलुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), रोल्पा, प्यूठान र रुकुमको पूर्वी भागलाई राखिएको छ ।

यसअघि रुकुमको पूर्वी भाग, रोल्पा, प्यूठान, अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पालाई प्रदेश नम्बर पाँचमा राखिएको थियो । पहाडी जिल्लालाई हटाएर समथर तराई–मधेसका जिल्ला छुट्याइ ५ नम्बर प्रदेश बनाउने प्रस्ताव सरकारले गरेको हो ।

संशोधन प्रस्तावमा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियालाई प्रदेश नम्बर ५ मा राखिएको छ ।

विज्ञहरुका अनुसार मधेसवादी दलहरुको राजनीतिलाई सुरक्षित गर्न र ५ नम्बर प्रदेशलाई मधेस प्रदेशको पहिचान दिन यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । यसअघि पाँच नम्बर प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार गठन गर्न तथा मुख्यमन्त्री जस्तो महत्वपूर्ण पद हात पार्नका लागि पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा र रुकुमको पूर्वी भागसम्मको मतदाताको विश्वास जित्नुपर्ने थियो ।

तर मधेस केन्द्रीत दलहरुले पहाडी जिल्लाबाट आफ्नो पक्षमा जनमत नआउने आँकलन गरी तराई–मधेसका जिल्ला समेटेर अलग प्रदेश बनाउन माग गर्दै आएका थिए । मधेसी मोर्चाका केही प्रभावशाली नेताहरुको निर्वाचन क्षेत्रसमेत रहेको पाँच नम्बर प्रदेशलाई पहाडी जिल्लाबाट मुक्त गराउने निर्णयको विरोधमा रुकुम, रोल्पा, अर्घाखाँची, पाल्पा जिल्लाका अतिरिक्त रुपन्देहीको बुटवलमा समेत व्यापक विरोध प्रदर्शन भएको छ ।

विरोध प्रदर्शनमा सत्तारुढ दलकै स्थानीय नेता तथा कार्यकर्तासमेत सहभागी भएका छन् ।