सरोज अधिकारी (इमेज)

काठमाडौं, चैत ९ । संविधानमा नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूची तय गरिएपनि उनीहरुले उठाउने राजस्व, अनुदान र ऋणकाबारेमा भने वित्त आयोगले क्षेत्राधिकार निर्धारण गर्नेछ ।

संवैधानिक आयोगकारुपमा रहेको वित्त आयोगले नेतृत्व पाएसँगै अब प्राकृतिक स्रोतहरुको बाँडफाँटका विषयमा तीन तहका सरकारबीच देखिएको विवादसमेत अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

संघीय व्यवस्थामा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग राज्यको महत्वपूर्ण निकायमध्येमा एक हो ।

यसले तहहरुबीच हुने स्रोत प्रयोगको द्वन्द्वमा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हैसियत राख्दछ भने कतिपय अवस्थामा प्रदेश तथा स्थानीय तह टाट पल्टँदा उनीहरुलाई शासन सन्चालन गर्न वा विकास निर्माणका काम गर्दा अनुदानसमेत उपलब्ध गराउन सक्छ ।

संघीय व्यवस्थामा निकै महत्वपूर्ण मानिने वित्त आयोग संघीय शासन सुरु भएको निकै ढिला गरी गठन भएको छ । अझ त्यसले पूर्णता पाइसकेको छैन ।

आयागले काम नगर्दा प्राकृतिक स्रोत प्रयोगबारे अहिलेपनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व भइरहेको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुको आर्थिक तथा स्रोतको व्यवस्था हेरी सूत्र बनाएर राजस्व तथा स्रोत व्यवस्थापनबारे निर्णय गर्ने तयारी वित्त आयोगले गरेको छ ।

संविधानको भाग २६ मा आयोगसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले आयोगलाई संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँट गर्ने विस्तृत् आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने, संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने, राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सःशर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने, प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँट गर्ने विस्तृत् आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने र राजस्व असुलीमा सुधार गर्नुपर्ने उपायहरूको सिफारिस गर्ने अधिकार तोकिदिएको छ ।

त्यस्तै, समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिनसक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने, संघ र प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँट आधारको पुनरावलोकन गरी परिमार्जनको सिफारिस गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीच उठ्नसक्ने सम्भावित विवादको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मकरूपमा काम गर्न सुझाव दिने अधिकार पनि वित्त आयोगमा नै छ ।

आयोग संविधानले दिएका अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर त्यसबारे अब विस्तृत् अध्ययनमा जुटेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्