मीरा बस्नेत (इमेज)

काठमाडौं, चैत ८ । राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी विधेयक अहिले संसदमा विचाराधीन छ ।

तर, विधेयक पास हुनुभन्दा पहिले नै मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र बाँड्न भने सुरु भइसकेको छ ।

यसरी नागरिकता हुने सबैलाई परिचयपत्र बाँड्ने नीति गलत भएको विज्ञहरुको धारणा छ ।

२०७४ असार ८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्रको ढाँचा र २०७४ पुस ८ गते सुरक्षित चिह्न स्वीकृत गरेको थियो ।

सोहीबमोजिम सरकारले पहिलो चरणमा पाँचथर जिल्लाका एक लाख १० हजार नागरिकलाई परिचयपत्र बाँड्न सुरु गर्‍यो ।

यसैगरी, सिंहदरबारका सरकारी कार्यालयका सात हजार कर्मचारीलाई पनि परिचयपत्र वितरण गर्ने सरकारी योजना थियो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीकाअनुसार पाँचथरको फिदिम नगरपालिकामा परिचयपत्र वितरणको काम सकिइसकेको छ भने बाँकी नगरपालिका र गाउँपालिकामा वितरण भइरहेको छ ।

सरकारले थप १५ जिल्लामा पनि तत्कालै परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको सूचना अधिकारी जोशीले बताए ।

उनकाअनुसार प्रदेश नम्बर–१ मा झापा र संखुवासभा, प्रदेश नम्बर–२ का महोत्तरी र सप्तरी, प्रदेश नम्बर–३ का रसुवा, ललितपुर र चितवनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको तयारी गरिएको छ ।

यसैगरी, गन्डकी प्रदेशका तनहुँ र स्याङ्जा, प्रदेश नम्बर–५ का गुल्मी र कपिलवस्तु, कर्णाली प्रदेशका सल्यान र जुम्ला तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका अछाम र कन्चनपुरमा पनि वितरण गरिनेछ ।

नागरिकलाई बहुआयमिक लाभ दिने भनिएको परिचयपत्र वितरणको कार्य सुरु गरेपनि आवश्यक कानुन भने संसदबाट पास भएको छैन ।

अर्कोतर्फ परिचयपत्र वितरणको आधार नागरिकतालाई मानिएकाले यसको दुरुपयोग हुने आशंका पनि छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त एवं ‘पच्चिस प्लस’ समूहका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्याय नागरिकताकै आधारमा परिचयपत्र वितरण गर्दा फेरि पनि अनागरिकले नै राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउने सम्भावना रहेको बताउँछन् ।

धेरै अनागरिकले नागरिकता लिएको सरकारले नै स्वीकार गरिसकेकाले नागरिकताको छानबिन गरेर गलत नागरिकता खारेज गरेपछिमात्र परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्