काठमाडौं, मंसिर ३० । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक यातायातमा हुने गरेको अनियमितता छानबिन गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

सार्वजनिक यातायातमा भइरहेको सिन्डिकेटविरुद्ध रिट निवेदन परेको दुई वर्षपछि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको संयुक्त इजलासले विहीबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

सार्वजनिक यातायातमा हुने गरेको सिन्डिकेट, अनियमित भाडादर, गुणस्तरहीन सेवालगायतका अनियमितता छानबिन गर्न सरकारलाई बाध्यकारी आदेश दिइएको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले दायर गरेको रिट निवेदनमा माग गरिएअनुसार सर्वोच्च अदालतले छानबिन आयोग गठन गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।

जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने र उक्त आयोगले दिने सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा कार्यान्वयन भए/नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन पनि गर्न पनि परमादेशमा भनिएको छ ।