प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ लाई संशोधन गरी नयाँ ऐन निर्माणका लागि सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाको सुझाव समावेश गर्न स्थानीय तहबाटै सुझाव संकलन थालिएको हो ।
प्रदेशस्तरमा पहिलोपल्ट विराटनगरमा मंगलबारदेखि सुझाव संकलन थालिएको छ ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ लाई संशोधन गरी नयाँ ऐन निर्माणका लागि सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाको सुझाव समावेश गर्न स्थानीय तहबाटै सुझाव संकलन थालिएको हो ।
प्रदेशस्तरमा पहिलोपल्ट विराटनगरमा मंगलबारदेखि सुझाव संकलन थालिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्