बाग्लुङ । उच्च अदालत पोखरा ईजलास बाग्लुङका कर्मचारीले भूकम्पले क्षति पुगेको भवन पुनर्निर्माण नहुँदा जोखिम मोलेर काम गर्नु परेको गुनासो गरेका छन् ।

२०७२ साल वैशाख १२ गते गएको भूकम्पले अदालतको केही भाग चर्किएको थियो । तर, भवन पुनर्निर्माण नहुँदा अहिले जीर्ण बनेको छ ।

सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा आफूहरु जोखिम मोलेरै काम गर्न बाध्य भएको उच्च अदालत ईजालस बाग्लुङका निमित्त रजिस्ट्रार गोकर्णराज पन्तले बताए ।

भूकम्पपछि भवन निरीक्षणमा गएको टोलीले भवनमा रातो स्टिकर टाँसेको थियो ।

भवन जोखिमयुक्त भए पनि विकल्प नहुँदा जोखिम मोल्दै काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पन्त बताउँछन ।

भवन  पुनर्निर्माणको लागि प्रतिवेदन तयार गरी भवन डिभिजन कार्यालयमा पठाइए पनि तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागिरथ पाण्डेले बाग्लुङका केही कार्यालय खाली हुने र तिनै भवनमा उच्च अदालत पोखरा ईजालसलाई स्थानान्तरण गर्ने आश्वासन दिँदै पुनर्निर्माणमा रोक लगाएका थिए ।

अदालतको यो इजलाले धौलागिरी अञ्चलका बाग्लुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङका मुद्दा हेर्दै आएको छ ।