-हरि शर्मा/ईमेज

नवलपरासी । नवलपरासीमा व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि इजाजतपत्र लिएर राखेका अधिकांश हतियार लामो समयदेखि नवीकरण गरिएका छैनन् ।

नवीकरण नगरिएका हतियार राख्नु कानुन अनुसार अवैध मानिने भएकाले जिल्ला प्रशासनले त्यस्ता हतियारको संकलन र खोजबिन सुरु गरेको हो ।

सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका आतंकित गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै हातहतियार बुझाउन आह्वान गरेपछि जिल्ला प्रशासनले त्यस्ता हतियारको खोजी गर्न थालेको छ ।

साबिकको नवलपरासी जिल्ला प्रशासनबाट तीन सय ३५ जनाले हतियार राख्न पाउने इजाजत लिएका थिए ।

जसमध्ये  २०७५ बैशाखसम्म एक सय १४ जनाले लगेका हतियार नवीकरण गराइसकेका छन् भने बाँकी २ सय २१ जनाले राखेका हतियारबारे प्रशासन बेखबर जस्तै छ । 

नवीकरण नभएको लामो समय भए पनि प्रशासनले खोजी गरेको थिएन तर सरकारी निर्देशनपछि हतियार संकलनको कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछाने बताउँछन् ।

तथ्यांकअनुसार इजाजत लिएका हतियारमध्ये २ सय ४२ थान बन्दुक, २८ थान नाम नखुलेका हतियार छन् । त्यस्तै, ‘कटुई’, ‘२२ बोर राईफल’, ‘ब्रिज लोड’, ‘भरुवा’  ‘मेनियर’, ‘प्वाइण्ट २२ बन्दुक’, ‘एयर गन हवाई बन्दुक’ जस्ता हतियार व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि राख्न सर्वसाधारण र व्यवसायीले इजाजतपत्र लिएका थिए ।

इजाजत लिएर जाने व्यक्तिहरु अधिकांश सीमावर्ती क्षेत्रका छन् ।  जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीमा विभिन्न व्यक्तिहरुले बुझाइएका ४० बढी हतियारमध्ये अधिकांश काम नलाग्ने अवस्थामा रहेका छन् ।

द्वन्द्वको समय र चुनावको समयमा सरकारको निर्देशन अनुसार हतियार संकलन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक विरेन्द्र थापाको भनाइ छ ।

सरकारको निर्देशन अनुसार हतियार बुझाउने समय बैशाख ४ गतेसम्म तोकिएको छ । यस अवधिमा हतियार बुझाए अवैध हतियार राखे बापतको सजाय मिनाह हुनेछ ।