फाइल फोटो
दाङको घोराहीमा दुई दिनसम्म चलेको प्रदेश समितिको प्रथम बैठकले नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारेको हो ।

बैठकपछि अन्तिम निर्णय सुनाउन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश इन्चार्ज वर्षमान पुनले भने–‘सरकारले जनजाति, मधेसी, थारुलगायतका समुदायलाई समेट्न अघि सारेको संविधान संशोधन प्रस्ताव सही छ, संविधान संशोधन भएको खन्डमा रोल्पा, प्यूठान र अर्घाखाँचीका जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न दुईखाले प्रस्ताव अघि सारेका छौ ।’

‘पहिलो प्रस्तावकारुपमा पार्टीको नीतिअनुरुप १० प्रदेश बनाएर यी जिल्ला र आसपासका जिल्लालाई समेटेर आठौं प्रस्ताव बनाउन हाम्रो अवधारणा आएको छ’–उनले भने ।

‘त्यो पनि तत्काल सम्भव भएन भने प्यूठान, रोल्पा र अर्घाखाँचीलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेश राजधानीका एकाइ राख्नुपर्छ भन्ने आफूहरुको निष्कर्ष’–उनले भने ।

हाल उच्च अदालतका मुकाम एक ठाउँमा र अन्य ठाउँमा इजलास तोकेजस्तै प्रदेश राजधानीबाट हुने सेवा–सुविधा दिने गरी यी जिल्लामा राजधानीका एकाइ राख्ने सकिने उनको भनाइ थियो ।

‘गुल्मी र पाल्पाका माथिल्लो क्षेत्रका बासिन्दाले पहिले नै पोखरा भनिरहेका थिए, उनीहरुलाई कुनै समस्या पर्दैन’–पुनले भने । रासस