फाइल फोटो
सरकारले गत मंसिर १४ गते नेपालको संविधान संशोधनको लागि व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलगायतका दलले संसदको बैठक निरन्तररुपमा अवरोध गर्दै आएका छन् ।

सभामुख ओनसरी घर्तीले अपराह्न ३ बजेका लागि निर्धारित् बुधबारको बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा गर्नासाथ प्रमुख प्रतिपक्षसहितका दलका सांसद आ–आफ्नो ठाउँबाट उठेर विरोध जनाएका थिए ।

त्यसकोलगत्तै सभामुख ओनसरी घर्तीले नेपाल परिवार दलका सांसद एकनाथ ढकाललाई बोल्न समय प्रदान गरिन् ।

उनले ‘बैठकमा सरकारले भाषा, नागरिकतालगायतका विषयमा संशोधनको प्रस्ताव अघि सारे पनि त्यसको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन’–भने ।

यो संशोधनको प्रस्ताव राष्ट्रियता र अखन्डताको पक्षमा नरहेको हुँदा यसलाई फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरे ।

सांसद ढकालले यो प्रस्ताव नेपालीका लागि ल्याएको हो कि विदेशीको हितका लागि ल्याएको हो भनी प्रश्न गर्दै प्रस्ताव फिर्ता लिएर सहमतिको वातावरण बनाउन सुझाव दिए ।

‘संविधान संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिएर निर्वाचनको वातावरण नबनाएसम्म अवरोध जारी नै राख्ने छौं’–सांसद ढकालले भने ।

त्यसकोलगत्तै राजनीतिक दलको सहमति र सहकार्यमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको स्मरण गराउँदै सभामुख घर्तीले सदनको कार्यसूचीलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा सहयोग पुर्‍याउन आग्रह गरिन् ।

व्यवस्थापिका–संसद सबै जनताको भावना राख्ने प्रमुख थलो भएको हुँदा संविधान संशोधन विधेयक दर्तापछि उत्पन्न परिस्थितिलाई सहमतिका लागि दललाई प्रशस्तै समय प्रदान गरेको कुरा बताउँदै उनले सदन सुचारु गरी जनताको पक्षमा निर्णय गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न अनुरोध गरिन् ।

सभामुख ओनसरी घर्तीले निरन्तरको संसदको अवरोध हटाउन तथा दलहरुबीच देखिएको तिक्तता र अविश्वासलाई अन्त्य गरी सहमति जुटाउन प्रयास गरिरहेकी छन् ।

संसद अवरोध गर्नेक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षले झन्डै ६ मिनेट उभिएर विरोध जनाएका थिए ।

मधेसकेन्द्रित दलको मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाउन सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेको आग्रहलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

संशोधन प्रस्तावमा प्रदेशको सीमांकन, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रियसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता विषय परेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षले संशोधन प्रस्ताव संविधानको भावना र नेपाली जनताको चाहनाविपरीत भएको हुँदा अघि बढाउन नमिल्ने तर्क गरिरहेको छ ।

आजको कार्यसूची
सदनको बुधबारको कार्यसूचीमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय शंकर नायकले नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन २०७३ प्रस्तुत् गर्ने विषय परेको थियो ।

अख्तियार अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीउपर महेन्द्रबहादुर शाहीसहित १५७ जनाले दर्ता गरेको महाभियोगको प्रस्तावमाथिको छलफल जारी रहने विषय पनि आजको कार्यसूचीमा समावेश थियो ।

त्यस्तै, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक २०७३ र निर्वाचन कसुर तथा सजय विधेयक २०७३ सदनसमक्ष प्रस्तुत् गर्ने कार्यसूची थियो ।

यद्यपि, दलले वार्तालाई औपचारिक र अनौपचारिक हिसाबले निरन्तरता दिने र छलफलाई जारी राखिने भन्दै आएका छन् ।

व्यवस्थापिका–संसदको अर्काे बैठक यही पुस १४ गते बिहीबार दिनको १ बजे बस्नेछ । रासस