फाइल फोटो
शनिबार गोरखामा कार्यालय प्रमुखसँग गरिएको अन्तक्र्रियामा गृहमन्त्री निधिले भने–‘स्थानीय तह वा निकाय जेमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुन्छ, त्यसैको निर्वाचन गर्नेगरी सरकारले मिति घोषणा गर्छ । आउँदो चैत मसान्तदेखि वैशाख दोस्रो साताभित्रमा स्थानीय तह वा निकायको निर्वाचन गरिसक्छौं ।’

संविधानको स्वीकार्यतालाई अझै फराकिलो बनाउन सरकारले संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको र संसदबाटै पारित गर्ने उनले बताए ।

उनले भने–‘संसदबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेपछि निर्वाचनको मिति घोषणा हुन्छ । निर्वाचन कार्यालयहरुले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्नुहोला ।’

उनले ‘गोरखा भूकम्प’ले क्षति पुर्‍याएका निजी घर तथा सार्वजानिक भवन पुनःनिर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै निजी घर बनाउन अनुदान पाउन छुटेका भूकम्पपीडितलाई छिटो अनुदान दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले जिल्लाको समसामयिक अवस्थाबारे गृहमन्त्री निधिलाई जानकारी गराएका थिए ।

बूढीगन्डकीको मुआब्जा पुनरावलोकन, गोरखा दरबारको पुनःनिर्माण, दोस्रो किस्ता छिटो पठाउनुपर्ने तथा अनुदान पाउन छुटेका १६ हजार भूकम्पपीडितको गुनासो छिटो फस्र्याैट गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रजिअले जानकारी गराए । रासस