आयोगकी सदस्य मञ्चला झाले द्वन्द्वपीडितका उजुरीकाबारेमा अनुसन्धान थाल्न प्रदेशस्तरमा कार्यालय स्थापना गर्न लागिएको जानकारी दिएकी छन् ।

मंगलबार विराटनगरमा आयोगको प्रदेशस्तरीय कार्यालय स्थापनाकाबारेमा जानकारी दिन गरिएको कार्यक्रममा सदस्य झाले उजुरीकाबारेमा केन्द्रमा बसेर अनुसन्धान गर्न आर्थिक, जनशक्तिलगायतका समस्या हुने भएकाले सातओटै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गरी अनुसन्धानको काम गरिने बताइन् ।

उनले कार्यालय व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट १ करोड १४ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको जानकारी दिइन् ।

आयोगले अहिलेसम्म स्थानीय शान्ति समितिमार्फत् एवं सीधै आयोगको कार्यालयमा ५८ हजार २२ ओटा उजुरी परेको जनाएको छ ।