
प्राधिकरण र चीनको प्रवद्र्धक कम्पनी ‘थ्री गर्जेज’बीच भएको सम्झौतामा आयोजनास्थलका प्रभावित नागरिक र जिल्लावासीलाई १० प्रतिशत सेयर दिने विषयसमेत समावेश भएपछि त्यसले सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
आयोजना सुदूरपश्चिमका डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र बझाङ जिल्लामा पर्छ । थ्री गर्जेजले आफ्नो स्वामित्वको ७५ प्रतिशत सेयरबाट स्थानीयवासीलाई सेयर दिने बताइएको छ । आयोजना अघि बढाउन वैधानिकरुपमा बाटो खुलेको छ ।
प्राधिकरण सन्चालक समितिले बुधबार आयोजना अगाडि बढाउने स्वीकृति दिएपछि ७५० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना निर्माण हुने सुनिश्चित भएको हो ।
चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज र विद्युत् प्राधिकरणबीच संयुक्त लगानीमा पश्चिम सेती आयोजना विकास गर्ने सम्झौतामा गत सोमबार नै दुई पक्षीय हस्ताक्षरसमेत भइसकेको छ ।
प्राधिकरण सन्चालक समितिलेसमेत स्वीकृति दिएपछि मुलुकका जलविद्युत्को क्षेत्रमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो लगानी भित्रन लागेको हो ।
आयोजनाको कुल लागत रु एक खर्ब ६० अर्बको हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजनामा ७५ प्रतिशत लगानी थ्री गर्जेजको तथा बाँकी प्राधिकरण र स्थानीयवासीको हुनेछ ।
प्राधिकरण सन्चालक समितिले गरेको निर्णय लगानी बोर्डलाईसमेत जानकारी गराउनेछ । लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेपछि आयोजनाले गति लिनेछ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले आयोजना अघि बढाउन सन्चालक समितिबाट महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
पश्चिम सेती आयोजना निर्माणको विषयमा पाँच वर्षअघि नेपाल सरकार र चिनियाँ पक्षबीच प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो । तर, चिनियाँ पक्षले प्रसारणलाइन पुनःस्थापना, मुआब्जालगायत विषयमा नेपालको निर्णय पर्खेको थियो ।
सुक्खायाममा सो आयोजनाले बढी राहत दिने प्राधिकरणको विश्वास छ । बढी बिजुली माग हुने साँझको समयमा सो आयोजना सन्चालनमा ल्याइनेछ । आन्तरिक खपतका लागि नै आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको हो ।
यही माघ ३ गते लगानी बोर्डको संयोजनमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र चाइना थ्री गर्जेजका कार्यकारी उपाध्यक्ष युआयन जिम्माओबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
चीनमा २२ हजार ५०० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना सफलतापूर्वक बनाएको थ्री गर्जेजले पश्चिम सेती आयोजना अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयले सन् २०१२ मा समझदारी गरेको थियो ।
ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले थ्री गर्जेजका पदाधिकारीलाई तत्काल आयोजना सुरु गर्न आग्रह गरेका थिए ।
आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली मुलुकको केन्द्रीय प्रणालीमा जोड्न ४०० किमी लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्रिय ग्रीड कम्पनीले उक्त प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक रु ४० अर्ब चीनको आयात–निर्यात बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्